MP News: सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, मोहन यादव सरकार ने दे दी बड़ी सौगात
MP News: मध्य प्रदेस के लोगों के लिए बड़ी खबर है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने प्रदेश वासियों का बड़ी सौगात दे दी है। मोहन यादव कैबिनेट बैठक (Mohan Yadav Cabinet Meeting) में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग गई है। कैबिनेट बैठक में ट्रांसफर पॉलिसी (Transfer Policy) को मंजूरी मिल गई है। साथ ही विभाग अपनी अलग से ट्रांसफर नीति बनाना चाहें तो बना सकते हैं।
मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में की अहम प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की गई। मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कैबिनेट में हुए फैसलों के बारे में जानकारी दी।
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महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी
मोहन यादव सरकार (Mohan Yadav Sarkar) ने सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि की घोषणा की है। अब कर्मचारियों को 55% महंगाई भत्ता मिलेगा, जो कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के ही बराबर है। यह फैसला राज्य सरकार द्वारा कर्मचारियों की भलाई के लिए लिया गया है और उनकी वित्तीय स्थिति में सुधार करेगा।
सोलर प्लांट परियोजना को मंजूरी
मध्य प्रदेश सरकार की कैबिनेट ने मध्य प्रदेश में 3,000 मेगावाट की सोलर पावर परियोजना (Solar Power Project) को मंजूरी दी है। यह परियोजना मुरैना के आसपास लगेगी, जिससे प्रदेश को ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में मजबूती मिलेगी। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि यह सोलर प्लांट मध्यप्रदेश और उत्तर प्रदेश की बिजली डिमांड को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। इस परियोजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा चंबल क्षेत्र में 2,000 मेगावाट की क्षमता वाला सोलर प्लांट होगा।
इन प्रस्तावों पर लगी मुहर
शासकीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की किस्त देने के सीएम मोहन यादव के फैसले पर कैबिनेट ने अनुसमर्थन दिया है। अब कर्मचारियों को 55 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा जो केंद्र सरकार के कर्मचारियों को मिलने वाले भत्ते के बराबर हो गया है।
मोहन यादव सरकार ने पराली जलाने के मामले में सख्त निर्णय लिया है। अगर कोई किसान पराली जलाएगा तो उस किसान की किसान सम्मान निधि एक साल के लिए रोक दी जाएगी और अगले साल उपज खरीदी नहीं जाएगी। इससे किसानों को नुकसान से बचना होगा।
सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के ट्रांसफर अब 1 मई से 30 मई 2025 के बीच ही मध्य प्रदेश में हो सकेंगे। इसके लिए अधिकारी- कर्मचारियों को ऑनलाइन 30 मई तक ई-ऑफिस में ट्रांसफर के लिए अप्लाई करना होगा। 30 मई के बाद तबादले के लिए आवेदन करने वालों का ट्रांसफर नहीं किया जा सकेगा। विभाग अपने व्यवस्था के अनुसार ट्रांसफर नीति बना सकता है।
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कैबिनेट ने तबादला नीति में जो प्रस्ताव तय किए हैं उसके मुताबिक मंत्री और प्रभारी मंत्री तबादले कर सकेंगे। इसके लिए विभागों में पद वार तबादलों का प्रतिशत भी तय किया गया है। 200 पद के लिए 20 प्रतिशत 201 से 1000 से 15 प्रतिशत 1001 से 2000 तक 10 प्रतिशत 2001 से अधिक पर 5 प्रतिशत तबादले होंगे।
मंत्री विजयवर्गीय ने बताया कि ग्रीन एनर्जी पर फोकस मोहन सरकार ने किया है। इसलिए एमपी और यूपी सरकार की बिजली डिमांड को ध्यान रखते हुए प्लान बनाया गया है।
एमपी में बरसात में बिजली की डिमांड कम हो जाती है लेकिन पड़ोसी राज्य यूपी में बरसात के दौरान डिमांड बढ़ जाती है। आगे मंत्री ने कहा कि कैबिनेट ने तय किया है कि तीन हजार मेगावाट का सोलर प्लांट लगाया जाएगा। एक हजार मेगावाट कंपोजिट प्लान में रहेगी वहीं 2 हजार मेगावाट यूपी को दी जा सकेगी। यह प्लांट चंबल में लगाया जाएगा।
केंद्र सरकार की यूनिफाइड पेंशन योजना (यूपीएस) के लिए छह अधिकारियों की कमेटी बनी है। यह कमेटी कर्मचारियों के लिए वैकल्पिक रूप पेंशन स्कीम का प्रस्ताव तैयार करेगी। इस कमेटी में अशोक बर्णवाल, मनीष रस्तोगी, लोकेश जाटव, तन्वी सुंद्रियाल, अजय कटेसरिया, जेके शर्मा इस कमेटी में शामिल हैं। कमेटी भारत की गाइडलाइन का अध्ययन कर रिपोर्ट देगी। भारत सरकार की गाइडलाइन के आधार पर यह कमेटी बनाई गई है।
