MP News: भोपाल, 20 जुलाई। मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल ने यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) विधेयक-2026 के मसौदे को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकृति मिली। अब इस विधेयक को राज्य विधानसभा के मानसून सत्र में पेश किया जाएगा।
विवाह, तलाक और उत्तराधिकार के लिए समान कानूनी व्यवस्था का प्रस्ताव
सरकार के अनुसार, प्रस्तावित यूसीसी का उद्देश्य विवाह, तलाक, भरण-पोषण, उत्तराधिकार और लिव-इन संबंधों से जुड़े मामलों में सभी नागरिकों के लिए समान कानूनी ढांचा लागू करना है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि यह कानून सभी नागरिकों को समान अधिकार देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
अनुसूचित जनजातियों को दायरे से बाहर रखने का प्रस्ताव
सरकार के अनुसार, प्रस्तावित यूसीसी के दायरे से अनुसूचित जनजातियों (Scheduled Tribes) को बाहर रखा गया है, ताकि उनके पारंपरिक रीति-रिवाज और संवैधानिक संरक्षण यथावत बने रहें।
जनसुझाव के बाद तैयार हुआ मसौदा
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बताया कि विधेयक का मसौदा पूर्व सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिशों के आधार पर तैयार किया गया है। सरकार का कहना है कि मसौदा तैयार करने से पहले राज्यभर में जनसुझाव लिए गए और बड़ी संख्या में लोगों ने इसका समर्थन किया।
अब विधानसभा की मंजूरी का इंतजार
कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद अब यूसीसी विधेयक को मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र में पेश किया जाएगा। सदन की मंजूरी मिलने के बाद ही यह कानून लागू होने की दिशा में आगे बढ़ेगा।
