इस योजना के पहले चरण में चार बड़े शहरों को शामिल किया गया है।
MP News: मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश के चार प्रमुख शहरों (Cities) भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर में प्रत्येक में 50-50 हजार नए आवास (New Accommodations) बनाने की योजना तैयार की है। सीएम डॉ. मोहन यादव (CM Dr. Mohan Yadav) की अध्यक्षता में नगरीय विकास विभाग की बैठक में यह प्रस्ताव रखा गया, जिसे मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, मुख्य सचिव अनुराग जैन और अपर मुख्य सचिव संजय शुक्ला ने भी सहमति दी।
आपको बता दें कि इन मकानों को प्रधानमंत्री आवास योजना (Prime Minister Housing Scheme) से अलग रखा गया है और इन्हें पाने के लिए किसी योजना के पात्र होने की शर्त नहीं होगी। कोई भी आवासहीन परिवार तय मानकों के अनुसार आवेदन कर सकता है और लॉटरी प्रक्रिया के माध्यम से आवंटन प्राप्त कर सकेगा।
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लॉटरी से होगा आवंटन
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव (CM Dr. Mohan Yadav) ने नगरीय विकास विभाग की बैठक में इस योजना का सुझाव रखा, जिस पर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, मुख्य सचिव अनुराग जैन और अपर मुख्य सचिव संजय शुक्ला सहमत हुए। आवासों का आवंटन लॉटरी प्रक्रिया के जरिए होगा, जिसमें प्रीमियम राशि 4 हजार से 10 हजार रुपये तक होगी। जुलाई अंत तक कार्ययोजना तैयार की जाएगी और स्थलों का चयन होगा। बारिश के बाद निर्माण कार्य शुरू होगा।
किराए पर चढ़ाने पर आवंटन रद्द
सीएम डॉ. यादव (CM Dr. Yadav) ने स्पष्ट किया कि यह योजना जनकल्याण के उद्देश्य से है। मकान और भूखंडों की केवल लागत मूल्य लिया जाएगा, जिससे संबंधित एजेंसियां अतिरिक्त मुनाफा न कमाएं। मकानों को किराए पर चढ़ाने की स्थिति में आवंटन रद्द करने जैसे सख्त नियम लागू किए जाएंगे।
अधिकारियों ने कहा कि भोपाल विकास प्राधिकरण (Bhopal Development Authority) के गौरीशंकर कौशल आवासीय परिसर बर्रई जैसे कुछ प्रोजेक्ट्स में कई लोगों ने आवास लेकर उन्हें किराए पर दे दिया या दानपत्र लिख दिया, जिससे जरूरतमंद लोग आवास से वंचित रह गए।
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जरूरतमंदों को मिलेगा लाभ
सरकार का लक्ष्य है कि यह योजना सही मायनों में आवासहीन परिवारों तक पहुंचे। सख्त नियमों के जरिए यह सुनिश्चित किया जाएगा कि मकान केवल जरूरतमंदों को मिलें और इसका दुरुपयोग न हो।
