Punjab News: पंजाब में राशन कार्ड धारकों को मान सरकार ने बड़ी खुशखबरी दी है। पंजाब सरकार (Punjab Government) के दिशा-निर्देशों पर खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की टीम ऑनलाइन द्वारा सरकारी पोर्टल पर उक्त सभी परिवारों का डाटा एक बार फिर से चढ़ा दिया गया है। ऐसे में करीब 1 साल पहले रद्द किए गए 40 हजार राशन कार्ड (Ration Card) धारकों को इसी माह से फिर फ्री अनाज योजना (Free Grain Scheme) का लाभ मिलेगा। पढ़िए पूरी खबर…
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आपको बता दें कि पंजाब सरकार (Punjab Government) के दिशा-निर्देशों पर खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की टीम ऑन द्वारा सरकारी पोर्टल पर उक्त सभी परिवारों का डाटा एक बार फिर से चढ़ा दिया गया है। यहां बताना अनिवार्य होगा कि पंजाब में साल 2022 के दौरान सत्ता परिवर्तन होने के बाद मान सरकार (Mann Sarkar) द्वारा ‘प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना’ के तहत फ्री गेहूं का लाभ प्राप्त करने वाले सभी उपभोक्ताओं के राशन कार्डों की री-वेरिफिकेशन (Re-Verification) करने की जिम्मेदारी जिला प्रशासनिक अधिकारियों को सौंपी गई थी।
इस बीच जांच के दौरान संबंधित अधिकारियों द्वारा लुधियाना जिले से संबंधित 40 हजार परिवारों के राशन कार्ड रद्द कर दिए गए। जिसमें बड़ी संख्या में वह गरीब एवं जरूरतमंद परिवार भी शामिल थे। जो कि योजना का असल हकदार बताए जा रहे हैं। वहीं सीएम भगवंत मान केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही सभी कल्याणकारी योजनाओं पर खुद नजर रख रहे हैं। जिससे योजनाओं का लाभ उन परिवारों तक पहुंच सके।
आम आदमी पार्टी (Aam Aadmi Party) के सीनियर नेता एवं संयुक्त सचिव पंजाब ट्रांसपोर्ट विंग पवन छाबड़ा बिट्टू ने कहा कि पंजाब सरकार गरीब और जरूरतमंद परिवारों को मूलभूत सुविधाएं मुहैया करवाने सहित सरकारी अनाज का दाना दाना उन परिवारों तक पहुंचाने के लिए पूरी तरह से वचनबद्ध है जिनकी यह अमानत है। मुख्यमंत्री भगवंत मान (CM Bhagwant Mann) केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही सभी कल्याणकारी योजनाओं पर खुद नजर रख रहे हैं जिससे योजनाओं का लाभ उन परिवारों तक पहुंच सके जो कि असल में योजना के हकदार हैं।
बता दें कि पंजाब सरकार (Punjab Government) के दिशा-निर्देशों पर खाद्य एवं आपूर्ति विभाग द्वारा वर्ष 2023 के शुरुआती दिनों में लुधियाना जिले से संबंधित प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से जुड़े 40 हजार परिवारों के राशन कार्ड रद्द कर दिए गए थे। इसे लेकर राजनीतिक गलियारों में बड़ा हंगामा खड़ा होने सहित योजना से जुड़े परिवारों द्वारा संबंधित अधिकारियों एवं सरकार के खिलाफ पक्षपात करने जैसे गंभीर आरोप लगाते हुए बड़ा बवाल खड़ा किया गया था।
