July: 1 जुलाई 2025 से देशभर में कुछ महत्वपूर्ण वित्तीय और प्रशासनिक नियमों में बदलाव होने जा रहा है।
July: 1 जुलाई 2025 से देशभर में कुछ महत्वपूर्ण वित्तीय और प्रशासनिक नियमों (Administrative Regulations) में बदलाव होने जा रहा है। ये बदलाव आम जनता, कारोबारियों और डिजिटल सेवाओं (Digital Services) से जुड़े उपभोक्ताओं के लिए काफी अहम साबित होंगे। इनमें यूपीआई चार्जबैक, पैन कार्ड नियम (PAN Card Rules), तत्काल ट्रेन टिकट बुकिंग, जीएसटी रिटर्न फाइलिंग और एचडीएफसी क्रेडिट कार्ड की शर्तों में बड़े परिवर्तन शामिल हैं। पढ़िए पूरी डिटेल्स…
UPI चार्जबैक प्रक्रिया में बदलाव
20 जून 2025 को घोषित नए नियम के अनुसार, अब बैंकों को चार्जबैक क्लेम रिजेक्ट होने पर नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) की मंजूरी का इंतजार नहीं करना होगा। बैंक स्वयं सही चार्जबैक क्लेम को दोबारा प्रोसेस कर सकेंगे। इससे उपभोक्ताओं को तेज और प्रभावी समाधान मिलेगा।
PAN कार्ड के लिए आधार अनिवार्य
1 जुलाई 2025 से नया PAN कार्ड बनवाने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य होगा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने फर्जी पहचान और धोखाधड़ी रोकने के लिए यह नियम लागू किया है। पहले अन्य मान्य पहचान पत्र और जन्म प्रमाण पत्र से काम चल जाता था, लेकिन अब आधार सत्यापन जरूरी होगा।
तत्काल टिकट बुकिंग में OTP और आधार जरूरी
1 जुलाई 2025 से IRCTC वेबसाइट और ऐप के जरिए तत्काल टिकट बुकिंग के लिए आधार वेरिफिकेशन अनिवार्य होगा। इसके अलावा, 15 जुलाई 2025 से तत्काल टिकट बुकिंग के लिए OTP भी दर्ज करना होगा, चाहे बुकिंग ऑनलाइन हो या PRS काउंटर से। साथ ही, अधिकृत टिकट एजेंट बुकिंग विंडो खुलने के पहले 30 मिनट तक तत्काल टिकट नहीं बुक कर सकेंगे। यह प्रतिबंध AC क्लास के लिए सुबह 10:00 से 10:30 और नॉन-AC के लिए 11:00 से 11:30 तक लागू रहेगा।
GST रिटर्न नियम सख्त
GST नेटवर्क (GSTN) ने घोषणा की है कि जुलाई 2025 से GSTR-3B फॉर्म में संशोधन नहीं किया जा सकेगा। साथ ही, करदाता तीन साल बाद पुराने GST रिटर्न (जैसे GSTR-1, GSTR-3B, GSTR-4, GSTR-5, GSTR-5A, GSTR-6, GSTR-7, GSTR-8, GSTR-9) फाइल नहीं कर सकेंगे। यह नियम समय पर रिटर्न दाखिल करने को प्रोत्साहित करने के लिए लागू किया गया है।
HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड नियमों में बदलाव
1 जुलाई 2025 से HDFC बैंक के क्रेडिट कार्ड धारकों के लिए नए चार्ज और रिवॉर्ड नियम लागू होंगे। 10 हजार रुपये से अधिक मासिक खर्च, 50 हजार रुपये से अधिक यूटिलिटी बिल, 10 हजार रुपये से अधिक ऑनलाइन गेमिंग, 15 हजार रुपये से अधिक फ्यूल खर्च और शिक्षा या किराए से संबंधित थर्ड-पार्टी पेमेंट पर 1 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क लगेगा। अधिकतम शुल्क सीमा 4,999 रुपये प्रति माह होगी। साथ ही, ऑनलाइन स्किल-बेस्ड गेमिंग पर रिवॉर्ड पॉइंट्स बंद होंगे और बीमा भुगतान पर रिवॉर्ड पॉइंट्स की सीमा तय की गई है।
