दशहरा और दीपावली बनेगी खास, कर्मचारियों ने जताई खुशी
Jharkhand News: झारखंड में लंबे समय से संविदा पर कार्यरत कर्मियों को नियमित (Regularization of Workers) करने के लिए हेमंत सोरेन सरकार (Hemant Soren Government) ने बड़ी पहल शुरू की है। राज्य सरकार के वित्त विभाग ने इन कर्मचारियों की अद्यतन स्थिति और नियमितीकरण पर पड़ने वाले वित्तीय बोझ का आकलन करना शुरू कर दिया है। इसको लेकर वित्त विभाग ने संयुक्त सचिव स्तर के पदाधिकारियों को समिति की बैठकों में भाग लेने और रिपोर्ट तैयार करने की जिम्मेदारी दी है।
नियमितीकरण के लिए वित्त विभाग की सक्रियता
वित्त विभाग ने संविदाकर्मियों के नियमितीकरण (Regularization) की प्रक्रिया को व्यवस्थित करने के लिए एक समिति गठित की है। विभाग के संयुक्त सचिव राजेश बाखला द्वारा जारी पत्र के अनुसार, संबंधित विभागों को बैठक की तिथि, स्थान और समय की सूचना वित्त विभाग के नामित पदाधिकारियों को समय पर भेजने का निर्देश दिया गया है। साथ ही, सभी विभागों को अपने अधीनस्थ कार्यालयों को इस पत्र की प्रति भेजकर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया है। यह कदम नियमितीकरण की प्रक्रिया को पारदर्शी और त्वरित बनाने की दिशा में उठाया गया है।
छह पदाधिकारियों को सौंपी गई जिम्मेदारी
नियमितीकरण (Regularization) के लिए आकलन की जिम्मेदारी छह संयुक्त सचिव स्तर के पदाधिकारियों को दी गई है, जिन्हें राज्य के 42 विभागों में बांटा गया है। संयुक्त सचिव पंकज कुमार सिंह को मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग और परिवहन विभाग का दायित्व सौंपा गया है। वहीं, अनिल कुमार यादव को कार्मिक प्रशासनिक सुधार, ऊर्जा, वाणिज्यकर, पथ निर्माण, भवन निर्माण और ग्रामीण विकास विभागों की जिम्मेदारी दी गई है। यह व्यवस्था सुनिश्चित करेगी कि सभी विभागों में संविदा और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की स्थिति का सटीक आकलन हो सके।
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1.60 लाख कर्मचारी होंगे लाभान्वित
राज्य सरकार के विभिन्न कार्यालयों में करीब 1.60 लाख कर्मचारी संविदा, दैनिक भत्ता या आउटसोर्सिंग पर कार्यरत हैं। इनमें सचिवालय से लेकर प्रखंड और पंचायत स्तर तक के कर्मचारी शामिल हैं। सरकार की इस पहल से इन कर्मचारियों में उत्साह और उम्मीद का माहौल है।
दशहरा-दीपावली बन सकती है खास
झारखंड राज्य कर्मचारी महासंघ के उपाध्यक्ष मृत्युंजय कुमार झा (Mrityunjay Kumar Jha) ने सरकार के इस कदम का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि लंबे समय से कर्मचारी अपनी सेवाएं दे रहे हैं और महासंघ लगातार उनकी मांग उठाता रहा है। अब जब सरकार ने ठोस कदम उठाया है, तो उम्मीद है कि इस बार दशहरा और दीपावली इन कर्मचारियों के लिए खास होगी।
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सरकार की गंभीरता से बढ़ी उम्मीदें
महासंघ ने कहा कि वित्त विभाग द्वारा अधिकारियों को स्पष्ट जिम्मेदारी सौंपे जाने और शीघ्र रिपोर्ट देने का निर्देश इस बात का संकेत है कि सरकार इस मुद्दे पर गंभीर है। कर्मचारियों को विश्वास है कि इसका परिणाम सकारात्मक और सुखद होगा।
