Jharkhand News: झारखंड सचिवालय से एक अहम खबर सामने आई है।
Jharkhand News: झारखंड सचिवालय से एक अहम खबर सामने आई है। सीएम हेमंत सोरेन (CM Hemant Soren) की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक (Cabinet Meeting) में कुल 21 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, जिनका सीधा असर राज्य के विभिन्न वर्गों पर पड़ेगा। इस बैठक में कई अहम सामाजिक, प्रशासनिक और कल्याणकारी फैसले लिए गए। आइए नजर डालते हैं इन खास फैसलों पर…
शहीद परिवारों को बड़ी राहत
कैबिनेट का सबसे महत्वपूर्ण फैसला उन शहीद परिवारों (Martyr Families) के लिए आया है जिन्होंने उग्रवाद या देश सेवा के दौरान अपने अर्धसैनिक बल के सदस्य को खोया है। ऐसे परिवारों को अब सरकारी नौकरी में विशेष छूट मिलेगी और साथ ही उन्हें विशेष अनुग्रह अनुदान भी प्रदान किया जाएगा। यह कदम सरकार द्वारा शहीदों के परिवारों के सम्मान और सहारे की दिशा में उठाया गया बड़ा कदम माना जा रहा है।
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सेवानिवृत्त कर्मचारियों को लाभ
30 जून और 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। उन्हें काल्पनिक वेतन वृद्धि (Notional Increment) देने का प्रस्ताव मंजूर हुआ है। यह उन कर्मचारियों के लिए फायदेमंद होगा, जिनकी वेतन वृद्धि कुछ समय के अंतर से छूट जाती थी।
महाधिवक्ता का प्रतिवेदन पहुंचेगा विधानसभा
राज्य के महाधिवक्ता (AG) द्वारा प्रस्तुत एक अहम प्रतिवेदन को भी कैबिनेट ने स्वीकार कर लिया है। अब इसे आगामी विधानसभा सत्र में पेश किया जाएगा। माना जा रहा है कि इसमें राज्य से जुड़े कई महत्वपूर्ण कानूनी और प्रशासनिक मसलों पर विस्तार से प्रकाश डाला गया है।
डॉ. रीना कुमारी को सेवा से बर्खास्त
बैठक में एक कड़ा प्रशासनिक फैसला भी लिया गया, जिसके तहत डॉ. रीना कुमारी को बर्खास्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। हालांकि इस बर्खास्तगी के पीछे की विस्तृत जानकारी फिलहाल सार्वजनिक नहीं की गई है।
डालटनगंज में बनेगा विशेष न्यायालय
झारखंड सरकार ने डालटनगंज (पलामू) में एक विशेष न्यायालय के गठन को मंजूरी दी है। यह स्थानीय न्याय व्यवस्था को मजबूत करने और न्यायिक मामलों के त्वरित निपटारे की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।
पुलिस भर्ती विज्ञापन रद्द
कैबिनेट ने पुलिस और कक्षपाल भर्ती से जुड़े विज्ञापन संख्या 1720 को रद्द करने का फैसला किया है। हालांकि सरकार की ओर से इस निर्णय के पीछे की वजह स्पष्ट नहीं की गई है। इससे तैयारी कर रहे उम्मीदवारों में निराशा देखने को मिल सकती है।
‘अटल मोहल्ला क्लिनिक’ का नाम बदला
राज्य सरकार ने ‘अटल मोहल्ला क्लिनिक’ का नाम बदलकर अब इसे ‘मदर टेरेसा एडवांस हेल्थ क्लिनिक’ कर दिया है। सरकार का मानना है कि यह कदम सेवा भावना और स्वास्थ्य सुविधाओं के समावेशीकरण का प्रतीक है।
उर्दू शिक्षकों के पदों में परिवर्तन
कैबिनेट ने प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत सुजित उर्दू शिक्षकों के पद समाप्त कर उनकी जगह नए पदों के सृजन को मंजूरी दी है। यह फैसला उर्दू शिक्षा को अधिक प्रभावी और समर्पित रूप में आगे बढ़ाने की दिशा में उठाया गया कदम माना जा रहा है।
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विधि विज्ञान और आयुष सेवाओं को मिला ढांचा
राज्य के विधि विज्ञान केंद्र में नियुक्ति नियमावली को मंजूरी देकर अब इस संस्थान में नियुक्तियों का रास्ता साफ हो गया है। इसके साथ ही, आयुष स्वास्थ्य सेवा संशोधन नियमावली को भी मंजूरी मिली है, जिससे राज्य में पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों को नया प्रोत्साहन मिलेगा।
