Jyoti Shinde, Editor
गोवा के बाद समान नागरिक संहिता लागू करने वाला दूसरा राज्य बनेगा हरियाणा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि वह समान नागरिक संहिता (यूसीसी )का समर्थन करते हैं । मंगलवार को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता करने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि देश में एकरूपता और सद्भाव लाने के लिए यूसीसी आवश्यक है ।
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” हमारा समाज एक हैं हम एक राष्ट्र हैं अतः एकरूपता एवं समरसता के लिए समान नागरिक संहिता की आवश्यकता है हम यूसीसी के प्रावधानों का अध्ययन करेंगे लेकिन मोटे तौर पर हम यूसीसी के लिए सहमत हैं खट्टर ने तर्क दिया “
एक अन्य प्रश्न का जवाब देते हुए सीएम ने कहा कि हमारी सरकार ने पिछले 8 साल में जो कर दिखाया है वह पिछली कांग्रेस के 10 साल के कार्यकाल से कहीं अधिक है। नौकरियां देने के मामले में भी हमने कांग्रेस को काफी पीछे छोड़ दिया।
अपने दावों के समर्थन में आंकड़ों का हवाला देते हुए खट्टर ने कहा कि राज्य में वर्ष 2005 से 2014 तक कांग्रेस सरकार के 10 साल के कार्यकाल के दौरान केवल 88000 सरकारी नौकरियां दी गई जबकि वर्तमान राज्य के पिछले साढे 8 साल के कार्यकाल में सरकार लगभग 1.10 लाख पदों पर भर्तियां कर चुकी है और अतिरिक्त 60000 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया जारी है.
उन्होंने कहा कि इसमें ग्रुप सी के 32000 पद और ग्रुप डी के 15000 पद शामिल हैं इसके अलावा पुलिस और शिक्षा विभाग के लिए अलग से भर्ती की जानी है इस प्रकार वर्तमान राज्य सरकार कुल एक लाख 70 हजार सरकारी नौकरियां देगी जो कांग्रेस शासन के दौरान दी गई सरकारी नौकरियों की संख्या से दोगुनी है उन्होंने कहा कांग्रेस नेता एकजुट नहीं है और वे एक दूसरे से लड़ रहे हैं
अनुसूचित जाति के कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण का लाभ देने के संबंध में एक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि इस संबंध में पी राघवेंद्र राव की अध्यक्षता में गठित समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है जिसका राज्य सरकार द्वारा गहन अध्ययन किया जा रहा है।
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