Punjab News: पंजाब की जनता के लिए अच्छी खबर है। पंजाब में फिलहाल बिजली (Electricity) की दरें नहीं बढ़ेगी। बिजली विभाग (Electricity Department) को 2020-21 में 160 करोड़ था मुनाफा, साल 2022-23 और 2023-24 में हुआ मामूली घाटा, कंसल्टेंट की रिपोर्ट पर जेईआरसी के पास जून के बाद दाखिल होगी। पिटीशन प्रशासन (Petition Administration) का बिजली विभाग साल 2020-21 में 160 करोड़ के मुनाफे में था। पढ़िए पूरी खबर…
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इस पर जॉइंट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन (JERC) ने अप्रैल 2021 में टैरिफ में प्रति यूनिट 20 से 55 पैसे की कटौती कर दी थी। इसके बाद 3 साल (2021-22, 2022-23, 2023-24) से बिजली सप्लाई में विभाग को कुछ घाटा सहना पड़ा है। लेकिन बिजली विभाग अभी टैरिफ बढ़ाने के पक्ष में नहीं है।
चुनाव आचार संहिता (Election Code Of Conduct) समाप्त होते ही बिजली विभाग द्वारा जेईआरसी (JERC) के पास पिटीशन दायर की जाएगी। इसके बाद जेईआरसी चेयरमैन की ओर से पब्लिकहियरिंग की जाएगी। उसके बाद ही जेईआरसी शहर में बिजली टैरिफ बढ़ाने या न बढ़ाने पर फैसला लेगा।
बिजली ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉस भी साल 2023-24 में 11.88 प्रतिशत किया गया है। नेशनल नॉर्म (National Norm) मुताबिक यह लॉस 15 प्रतिशत है। बिजली विभाग ने लाइन लॉस नेशनल नॉर्म से भी कम कर दिया। जेईआरसी ने अप्रैल 2021 में बिजली टैरिफ में 9.58 प्रतिशत कमी की थी।
पिछले साल फ्यूल प्राइस एंड पावर परचेज एडजस्टमेंट चार्जेज (FPPCA) भी लागू नहीं किया था। हालांकि पिछले साल कोयले के दाम बढ़ने से पावर प्रोजेक्ट चलाने वाली कंपनियों ने बिजली के दाम बढ़ा दिए थे। इसके बावजूद शहर में बिजली सप्लाई करने पर बिजली विभाग को ज्यादा घाटा नहीं हुआ।
पिछले सालों में मुनाफे के चलते इसी को बेस बनाकर बिजली विभाग की ओर से जेईआरसी (JERC) के पास पिटीशन दाखिल की जानी है। जेईआरसी की ओर से पब्लिक हियरिंग में आरडब्ल्यूए, एनजीओ और पावरमैन यूनियन अपना पक्ष रखेंगे। पब्लिक के व्यू जानने के बाद ही जेईआरसी चेयरमैन और मेंबर द्वारा टैरिफ बढ़ाने या न बढ़ाने पर फैसला लिया जाएगा। अगर बिजली टैरिफ बढ़ता है तो उसे 1 अप्रैल से लागू किया जाएगा।
जेईआरसी पर निर्भर करता है कि टैरिफ बढ़ाना या घटाना
प्रशासन के अफसरों के मुताबिक तो बिजली विभाग (Electricity Department) शहर में बिजली सप्लाई करने के खर्चे और रेवेन्यू को लेकर कंसल्टेंट द्वारा रिपोर्ट तैयार की जा रही है। इतना तय है इस बार भी बिजली के टैरिफ नहीं बढ़ने वाले हैं। लेकिन पिटीशन चुनाव आचार संहिता समाप्त होने के बाद ही जेईआरसी के पास दाखिल की जाएगी। यह जेईआरसी (JERC) पर निर्भर करता है कि टैरिफ बढ़ाना या घटाना है।
