Flat Scheme: नोएडा से मात्र 50 किमी की दूरी पर कम दामों में फ्लैट, जानिए पूरी डिटेल
Flat Scheme: उत्तर प्रदेश के नोएडा और आस पास कम दामों में फ्लैट खरीदने का सपना देखने वाले लोगों के लिए गुड न्यूज है। आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली (Delhi) से सटे हुए नोएडा में अशियाना बनाने का सपना बहुत लोगों का होता है। लेकिन नोएडा में फ्लैट-प्लॉट की कीमत जानने के बाद बहुत लोग उम्मीद छोड़ देते हैं। ऐसे ही लोगों के लिए खुश कर देने वाली खबर है। आपको बता दें कि हापुड़-पिलखुवा विकास प्राधिकरण (HPDA) की कल्याणकारी हरिपुर आवासीय योजना (Residential Scheme) अब नोएडा से मात्र 50 किलोमीटर की दूरी पर बाबूगढ़ में विकसित की जाएगी। इसको नए हाईवे के किनारे 22 एकड़ पर तैयार किया जाएगा। पहले इसके लिए सबली के पास जमीन देखी गई थी, लेकिन सर्किल रेट (Circle Rate) ज्यादा होने के कारण वहां पर सहमति नहीं बन सकी।
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अब बाबूगढ़ में इस योजना पर एचपीडीए (HPDA) के अधिकारियों के साथ प्रशासन किसानों और प्रशासनिक अधिकारियों की मीटिंग हुई। इस योजना को मुख्यमंत्री के निर्देश पर विकसित किया जा रहा है।
महाभारतकालीन नगरी है हापुड़
आपको बता दें कि हापुड़ महाभारतकालीन नगरी है। यहां पर द्रोणाचार्य ने कौरव-पांडव राजकुमारों को तीरंदाजी का प्रशिक्षण दिया था। गंगा के किनारे पूठ में महाभारतकालीन यज्ञशालाएं आज भी उपलब्ध हैं। उस समय इसका नाम हरिपुर नगर होता था। पिछले दिनों सीएम ने हापुड़ में इसके पौराणिक महत्व की पहचान के लिए योजनाएं लाने को कहा था।
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जमीन का सर्किल रेट था काफी ज्यादा
जिस जमीन पर एचपीडीए (HPDA) ने हरिपुर नगर आवासीय योजना को बसाने की तैयारी थी। इसके लिए सबली गांव के पास जमीन देखी गई थी। सबली में जमीन का सर्किल रेट काफी ज्यादा है। वहीं किसान ज्यादा मुआवजे की भी मांग कर रहे हैं। कलक्ट्रेट सभागार में कई बैठक हो जाने के बाद भी सहमति नहीं बन सकी थी। यहां के किसान सर्किल रेट से भी 7-8 गुना मुआवजा की मांग कर रहे थे, जोकि मानकों के अनुसार दिया जाना संभव नहीं था।
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लोकेशन है खास
एचपीडीए (HPDA) ने उसके बाद दूसरी लोकेशन की तलाश शुरू की। यहां बाबूगढ़ के पास नए और पुराने हाईवे के बीच में प्राधिकरण को जमीन मिल गई है। लगभग 22 एकड़ जमीन को इस योजना के लिए पसंद किया गया है। इसके लिए किसान भी सहमत हो गए हैं। प्राधिकरण के अधिकारियों की डीएम-एडीएम की मौजूदगी में किसानों से भी बातचीत हो गई है। जिसके बाद इस कल्याणकारी योजना के धरातल पर उतरने का रास्ता साफ हो गया है।
कलेक्ट्रेट सभागार में हरीपुर आवासीय योजना (Haripur Housing Scheme) हेतु किसानों की सहमति के साथ ही भूमि अधिग्रहण तथा यूपी स्टाम्प नियमावली 1997 के तहत प्रभावी मूल्यांकन लिस्ट को पुनरीक्षित करने को समीक्षा बैठक में आवश्यक दिशानिर्देश दे दिए गए हैं।
बैठक में जिलाधिकारी प्रेरणा शर्मा, एचपीडीए के उपाध्यक्ष आईएएस डा. नितिन गौड, एडीएम वित्त एवं राजस्व संदीप कुमार, प्रभारी सचिव प्रवीण गुप्ता और ग्रामवासी मौजूद रहे। इसके लिए किसानों को 1500 रुपये वर्ग मीटर के सर्किल रेट से चार गुना मुआवजे पर सहमति बन गई है।
डॉ. नितिन गौड उपाध्यक्ष, एचपीडीए ने कहा कि यह प्राधिकरण की प्राथमिकता वाली योजना है। इसके लिए जरूरी तैयारियों को बैठक में अंतिम रूप दे दिया गया है। जल्द ही जमीन अधिग्रहण करने का कार्य आरंभ कर दिया जाएगा।
