2035 तक 5,000 स्टार्ट-अप्स के साथ बनेगा वैश्विक इनोवेशन हब
Delhi News: दिल्ली सरकार ने राजधानी को स्टार्ट-अप और इनोवेशन (Innovation) का हब बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। नई ड्राफ्ट स्टार्ट-अप पॉलिसी 2025 (New Draft Start-up Policy 2025) पेश करते हुए सरकार ने लक्ष्य रखा है कि वर्ष 2035 तक दिल्ली में 5 हजार नए स्टार्ट-अप्स खड़े किए जाएं। इस पहल से दिल्ली को वैश्विक इनोवेशन हब के रूप में पहचान दिलाने की योजना है।
200 करोड़ का वेंचर कैपिटल फंड
स्टार्ट-अप्स को शुरुआती चरण में वित्तीय मदद देने के लिए दिल्ली सरकार ने 200 करोड़ रुपये का वेंचर कैपिटल फंड बनाने का ऐलान किया है। सरकार का मानना है कि अच्छे आइडिया को केवल पैसों की कमी के कारण अधूरा नहीं रहना चाहिए।
18 सेक्टरों पर खास फोकस
नई पॉलिसी (New Policy) में 18 प्रमुख क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई है। इनमें हेल्थकेयर, हॉस्पिटैलिटी, फिनटेक, ऑटोमोबाइल, ई-वेस्ट मैनेजमेंट, लॉजिस्टिक्स, गेमिंग, ग्रीन टेक्नोलॉजी और रोबोटिक्स जैसे सेक्टर शामिल हैं। इसके साथ ही AI, मशीन लर्निंग, IoT, SaaS, बायोटेक्नोलॉजी, ऑगमेंटेड रियलिटी, ड्रोन और UAV जैसे उभरते टेक सेक्टरों पर भी ध्यान दिया जाएगा।
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स्टार्ट-अप्स को मिलेगी वित्तीय राहत
ऑफिस किराए की 100% भरपाई, अधिकतम 10 लाख रुपये प्रतिवर्ष (3 साल तक)।
भारतीय पेटेंट के लिए 1 लाख और अंतरराष्ट्रीय पेटेंट के लिए 3 लाख रुपये तक लागत वापसी।
घरेलू प्रदर्शनियों के लिए 5 लाख और अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनियों के लिए 10 लाख रुपये तक खर्च वहन।
एक साल तक हर महीने 2 लाख रुपये तक ऑपरेशनल भत्ता।
इन सुविधाओं से नए स्टार्ट-अप्स को अपने शुरुआती सफर में बड़ी मदद मिलेगी।
आवेदन की आसान प्रक्रिया
सरकार ने स्टार्ट-अप्स के लिए आवेदन प्रक्रिया भी सरल कर दी है। सभी आवेदन दिल्ली सिंगल विंडो सिस्टम के जरिए लिए जाएंगे। दस्तावेज अपलोड करने के बाद नोडल एजेंसी जांच करेगी और फिर स्टार्ट-अप टास्क फोर्स निर्णय लेगी।
इनक्यूबेशन हब और स्टार्ट-अप फेस्टिवल
नई नीति के तहत दिल्ली इनक्यूबेशन हब नेटवर्क (Delhi Incubation Hub Network) तैयार किया जाएगा। इसके जरिए स्टार्ट-अप्स को वर्चुअल इनक्यूबेशन सर्विस और विशेषज्ञों की सलाह मिलेगी। साथ ही, हर साल एक बड़ा स्टार्ट-अप फेस्टिवल आयोजित किया जाएगा, जिसमें देश-विदेश के निवेशकों और उद्योग संगठनों को जोड़ा जाएगा।
इस नीति को लागू करने की जिम्मेदारी उद्योग विभाग की होगी। उद्योग आयुक्त की अध्यक्षता में एक निगरानी समिति और एक विशेष स्टार्ट-अप टास्क फोर्स बनाई जाएगी, जो नीतियों और प्रोत्साहनों के सफल क्रियान्वयन पर काम करेगी।
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युवाओं को रोजगार और वैश्विक पहचान
दिल्ली सरकार (Delhi Government) का मानना है कि इस नीति से राजधानी में एक नया स्टार्ट-अप कल्चर विकसित होगा। इससे युवाओं को रोजगार और व्यवसाय के अवसर मिलेंगे और दिल्ली को वैश्विक स्तर पर इनोवेशन हब के रूप में पहचान हासिल होगी।
