Delhi News: 27 जनवरी 2026 / नई दिल्ली – दिल्ली सरकार ने राजधानी में शिकायत निवारण को आसान और पारदर्शी बनाने के लिए ‘मित्र पोर्टल’ लॉन्च किया है। इस पोर्टल के जरिए अब दिल्ली के नागरिक घर बैठे ही पुलिस, नगर निगम, डीडीए, एनडीएमसी, दिल्ली छावनी और अन्य विभागों से जुड़ी शिकायतें ऑनलाइन दर्ज कर सकेंगे। यह पहल मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के निर्देश पर शुरू की गई है, ताकि जनता को अलग-अलग कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ें और समस्याओं का समाधान तय समय में हो सके।
अब फोटो-वीडियो के साथ शिकायत दर्ज होगी
मित्र पोर्टल पर शिकायत दर्ज करते समय उपयोगकर्ता संबंधित फोटो और वीडियो भी अपलोड कर सकेंगे, जिससे समस्या की सटीक जानकारी तुरंत संबंधित विभाग तक पहुंचेगी। पहले लोग अलग-अलग विभागों के दफ्तरों में शिकायत दर्ज कराने जाते थे, लेकिन अब यह प्रक्रिया ऑनलाइन हो जाएगी, जिससे समय और मेहनत दोनों बचेंगे। शिकायत संबंधित विभाग के जन शिकायत समाधान अधिकारी (नोडल अधिकारी) को भेजी जाएगी, जो इसे सही यूनिट को समाधान के लिए अग्रेषित करेगा। समाधान होते ही शिकायतकर्ता को पोर्टल और SMS के माध्यम से सूचित किया जाएगा।
बिजली, पानी से लेकर खराब सड़क तक शिकायतें कर सकेंगे
इस पोर्टल पर लोग बिजली, पानी, यातायात, पार्किंग, स्वच्छता, खराब सड़क और अन्य सरकारी सेवाओं से जुड़ी शिकायतें दर्ज कर सकेंगे। विभागों को शिकायतों का नियत समय सीमा के भीतर समाधान करना होगा। अगर कोई नागरिक ऑफलाइन शिकायत देना चाहता है तो वह भी दे सकता है और उसे पोर्टल पर विभाग द्वारा दर्ज कर दिया जाएगा। सरकार इस प्रक्रिया के बारे में कॉल सेंटर के जरिए जनता से प्रतिक्रिया भी लेगी।
पोर्टल पर शिकायत की स्थिति आसानी से पता चलेगी
एक बार शिकायत दर्ज हो जाने के बाद उपयोगकर्ता को पंजीकरण नंबर मिलेगा। इस नंबर और मोबाइल नंबर के जरिए वह किसी भी समय पोर्टल पर जाकर अपनी शिकायत की स्थिति (Status) देख सकता है। यदि शिकायत गलत विभाग में दर्ज हो गई है, तो भी उसे अस्वीकार नहीं किया जाएगा, बल्कि उसे सही विभाग को भेज दिया जाएगा। हालांकि गलत लिखी गई शिकायत को उपयोगकर्ता स्वयं शामिल नहीं बदल सकता; इसके लिए उसे नई शिकायत दर्ज करनी होगी। अगर ऑनलाइन शिकायत दर्ज नहीं हो पाती तो हेल्पलाइन नंबर भी उपलब्ध कराया जाएगा।
खास मामलों के लिए शिकायत नहीं होगी दर्ज
कुछ मामलों में जन शिकायत समाधान पोर्टल पर शिकायत स्वीकार नहीं की जाएगी, जैसे कि कोर्ट के आदेश से जुड़े मामले, आरटीआई से जुड़ा मामला, सरकारी कर्मचारियों के तबादले/सेवा संबंधी प्रश्न, आर्थिक सहायता या नौकरी के लिए आवेदन आदि। इन मामलों के लिए अलग प्रक्रियाएं अपनाई जाएंगी।
