Bihar News: पटना, 27 जनवरी 2026।
बिहार सरकार ने राज्य में सड़क परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने के लिए भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को फास्ट-ट्रैक करने का निर्देश दिया है। सरकार का मानना है कि भूमि अधिग्रहण में देरी के कारण कई महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाएं समय पर पूरी नहीं हो पा रही हैं, जिससे आम जनता को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
भूमि अधिग्रहण में देरी पर सरकार सख्त
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सड़क निर्माण से जुड़ी भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को तय समय सीमा में पूरा किया जाए। मुआवजा वितरण और जरूरी कागजी कार्यों में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
सड़क कनेक्टिविटी सुधारना सरकार की प्राथमिकता
सरकार की प्राथमिकता है कि राज्य के दूर-दराज़ इलाकों को राजधानी पटना और अन्य प्रमुख शहरों से बेहतर सड़क संपर्क मिले। इसके लिए नई सड़कों के निर्माण के साथ-साथ पुरानी सड़कों के चौड़ीकरण पर भी काम किया जा रहा है।
जिलों को दिए गए स्पष्ट निर्देश
जिला प्रशासन को निर्देशित किया गया है कि भूमि से जुड़े विवादों को बातचीत और नियमों के तहत जल्द सुलझाया जाए। कई जगहों पर मुआवजा भुगतान में देरी के कारण काम अटका हुआ है, जिसे जल्द निपटाने पर विशेष जोर दिया गया है।
राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों पर रहेगा फोकस
सरकार ने कहा है कि राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों के निर्माण में भूमि अधिग्रहण सबसे बड़ी चुनौती बन रहा है। इस बाधा को दूर कर सड़क निर्माण की गति बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है।
विकास की रीढ़ हैं बेहतर सड़कें
सरकार का कहना है कि अच्छी सड़कें विकास की बुनियाद होती हैं। इससे न सिर्फ यात्रा आसान होती है, बल्कि व्यापार, निवेश और रोजगार के नए अवसर भी पैदा होते हैं। भूमि अधिग्रहण को तेज़ करने का मकसद यही है कि विकास योजनाओं का लाभ समय पर लोगों तक पहुंचे।
