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Delhi News: CM रेखा गुप्ता का बड़ा फैसला, अब दिल्ली पुलिस नहीं देगी लाइसेंस

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Delhi News: CM रेखा गुप्ता ने लाइसेंस प्रणाली को लेकर बड़ा फैसला लिया है।

Delhi News: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता (CM Rekha Gupta) ने राजधानी के व्यापारियों और आम जनता को बड़ी राहत देते हुए लाइसेंस प्रणाली (Licensing System) को लेकर बड़ा फैसला लिया है। अब स्विमिंग पूल, होटल, मोटल, ऑडिटोरियम और खाने के घरों के लिए लाइसेंस या एनओसी (अनापत्ति प्रमाण पत्र) जारी करने का अधिकार दिल्ली पुलिस के पास नहीं रहेगा। यह जिम्मेदारी संबंधित विभाग या दिल्ली सरकार निभाएगी। पढ़िए पूरी खबर…

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सीएम रेखा गुप्ता (CM Rekha Gupta) ने कहा कि केंद्र सरकार ने उपराज्यपाल के आग्रह पर दिल्ली पुलिस अधिनियम 1978 की धारा 28 में संशोधन किया है। पहले इस धारा के तहत दिल्ली पुलिस को लाइसेंस और एनओसी जारी करने का अधिकार था, जिसे अब खत्म कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि इस बदलाव से लाइसेंस प्रक्रिया सरल और पारदर्शी होगी, जिससे व्यापारियों को बार-बार दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।

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लाइसेंस की जिम्मेदारी अब संबंधित विभागों की

सीएम रेखा गुप्ता (CM Rekha Gupta) ने स्पष्ट किया कि अब लाइसेंस जारी करने का काम उस विभाग या संस्था के पास होगा, जिसके अधीन संबंधित सुविधा आती है। उन्होंने कहा, ‘पुलिस का काम सुरक्षा सुनिश्चित करना है, न कि लाइसेंस प्रक्रिया में लोगों को उलझाना। यह फैसला पुलिस को अपने मुख्य कार्य पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करेगा।’ उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और उपराज्यपाल का आभार जताया।

जनता को मिलेगी राहत

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस फैसले से दिल्लीवासियों को डबल इंजन सरकार का लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा, ‘पहले लाइसेंस प्रक्रिया में देरी से लोग परेशान होते थे। हमारी सरकार ने सत्ता में आते ही इस मुद्दे को उठाया और केंद्र सरकार ने इसे तुरंत स्वीकार कर लिया।’ उन्होंने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछली सरकार ने इस दिशा में कोई प्रयास नहीं किया और केवल दूसरों की आलोचना करती रही।

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व्यापारियों की परेशानियां होंगी खत्म

सीएम रेखा गुप्ता (CM Rekha Gupta) ने जोर देकर कहा कि इस फैसले से व्यापारियों को होने वाली परेशानियां खत्म हो जाएंगी। उन्होंने इसे दिल्ली की जनता के वोट की ताकत का परिणाम बताया, जिसके कारण डबल इंजन सरकार ऐसे बड़े फैसले ले पा रही है। यह कदम दिल्ली में व्यापार को आसान बनाने और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सुगम करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।