Delhi News: दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता के नेतृत्व वाली सरकार ने पर्यावरण संरक्षण, बेहतर सार्वजनिक परिवहन और सतत विकास के प्रति अपनी मजबूत प्रतिबद्धता को एक बार फिर साबित किया है। दिल्ली सचिवालय में आयोजित कैबिनेट बैठक में ‘ग्रीन, क्लीन और फ्यूचर रेडी दिल्ली’ के विजन को साकार करने के लिए तीन महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, जो न केवल वर्तमान चुनौतियों का समाधान करेंगे बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ और सुरक्षित राजधानी की मजबूत नींव रखेंगे।
कैबिनेट बैठक में लिए गए तीन अहम निर्णय
दिल्ली मुख्यमंत्री कार्यालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X के माध्यम से जानकारी दी कि दिल्ली सचिवालय में आयोजित कैबिनेट बैठक में राजधानी को हरित, स्वच्छ और भविष्य के लिए तैयार बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। सरकार का स्पष्ट फोकस दिल्लीवासियों को बेहतर पर्यावरण, सुदृढ़ परिवहन व्यवस्था और स्वच्छ जीवन देने पर है।
अब डीटीसी संभालेगा पूरी बस सेवा व्यवस्था
कैबिनेट के फैसले के अनुसार 1 अप्रैल 2026 से दिल्ली इंटीग्रेटेड मल्टी-मॉडल ट्रांजिट सिस्टम (DIMTS) द्वारा संचालित सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी और राजधानी की सभी बस सेवाएं पूर्ण रूप से दिल्ली परिवहन निगम (DTC) के अधीन होंगी। इससे बस संचालन अधिक प्रभावी होगा, सेवाएं समयबद्ध बनेंगी और यात्रियों को बेहतर कनेक्टिविटी के साथ अधिक सुविधाजनक सार्वजनिक परिवहन उपलब्ध होगा।
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जलाशयों के पुनर्जीवन से सुधरेगा पर्यावरण संतुलन
रेखा सरकार ने दिल्ली के जलाशयों और जल स्रोतों के पुनर्जीवन का भी अहम फैसला लिया है। इस कदम से भूजल स्तर में सुधार होगा, जैव विविधता को बढ़ावा मिलेगा और स्वच्छ जल स्रोतों का संरक्षण सुनिश्चित किया जा सकेगा। यह निर्णय पर्यावरण संरक्षण की दिशा में सरकार की दीर्घकालिक सोच को दर्शाता है।
होलंबी कलां में बनेगा ई-वेस्ट ईको पार्क
इलेक्ट्रॉनिक कचरे के सुरक्षित और वैज्ञानिक निपटान के लिए होलंबी कलां में ‘ई-वेस्ट ईको पार्क’ स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। यह पहल न सिर्फ ई-वेस्ट प्रबंधन को सुदृढ़ करेगी, बल्कि पर्यावरण संरक्षण को भी नई मजबूती देगी और दिल्ली को आधुनिक अपशिष्ट प्रबंधन की ओर अग्रसर करेगी।
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आज की जरूरतों के साथ भविष्य की मजबूत नींव
सरकार का मानना है कि ये फैसले न केवल वर्तमान समस्याओं का समाधान करेंगे, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ पर्यावरण, मजबूत सार्वजनिक सेवाएं और सुरक्षित भविष्य की ठोस नींव भी रखेंगे। विरासत में मिली चुनौतियों को सरकार अवसर मानकर हर मोर्चे पर सक्रियता से समाधान कर रही है।
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पॉल्यूशन पर सख्ती, नियमों में कोई ढील नहीं
इससे पहले एक उच्चस्तरीय बैठक में सीएम रेखा गुप्ता ने संबंधित विभागों को स्पष्ट निर्देश दिए थे कि बिना वैध पीयूसी प्रमाणपत्र वाले वाहनों पर चालान की कार्रवाई सख्ती से जारी रहेगी और किसी भी प्रकार की छूट नहीं दी जाएगी। सरकार पॉल्यूशन नियंत्रण को लेकर पूरी तरह गंभीर है।
निजी वाहनों पर निर्भरता घटाने की तैयारी
निजी वाहनों के बढ़ते उपयोग को कम करने के उद्देश्य से सरकार ओला और उबर जैसी कंपनियों से बातचीत करेगी, जिससे पूल और शेयर बस सेवाएं शुरू की जा सकें। साथ ही डीटीसी बस रूटों का पुनर्गठन किया जा रहा है, जिससे जिन इलाकों में सार्वजनिक परिवहन की अधिक जरूरत है, वहां सेवाएं और प्रभावी रूप से उपलब्ध हो सकें।
