Delhi में पानी और सीवर व्यवस्था को आधुनिक बनाने के लिए दिल्ली सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है।
Delhi News: राजधानी दिल्ली में पानी और सीवर (Water And Sewer) व्यवस्था को आधुनिक बनाने के लिए दिल्ली सरकार (Delhi Government) ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। सीएम रेखा गुप्ता (CM Rekha Gupta) के मार्गदर्शन में दिल्ली जल बोर्ड ने राजधानी के 68 विधानसभा क्षेत्रों को कुल 734.95 करोड़ रुपये जारी किए हैं। यह अब तक का सबसे बड़ा विधानसभा-वार फंड रिलीज है, जिसका उद्देश्य दिल्ली के हर हिस्से में जल और स्वच्छता से जुड़ी परियोजनाओं में नया निवेश और तेजी लाना है।
पूंजीगत और राजस्व मद में निवेश
दिल्ली जल बोर्ड (Delhi Jal Board) के मुताबिक, जारी की गई कुल राशि में से 408.95 करोड़ रुपये पूंजीगत मद के तहत दिए गए हैं। इनसे नई पाइपलाइन बिछाने, पुरानी सीवर लाइनों के प्रतिस्थापन, अंडरग्राउंड रिजर्वायर निर्माण और जल आपूर्ति प्रणाली को सशक्त करने जैसी परियोजनाएं शुरू होंगी। वहीं, 326 करोड़ रुपये राजस्व मद के तहत रखरखाव, डी-सिल्टिंग, मरम्मत और अन्य सेवा सुधार कार्यों के लिए जारी किए गए हैं। यह सुनिश्चित करता है कि मौजूदा नेटवर्क की कार्यकुशलता और विश्वसनीयता बढ़े।
सीएम रेखा गुप्ता (CM Rekha Gupta) ने कहा कि विधानसभा-वार फंड जारी कर प्रत्येक क्षेत्र को स्थानीय जरूरतों के अनुरूप कार्यों को आगे बढ़ाने की शक्ति दी गई है, जिससे जनता को बेहतर और भरोसेमंद सेवा मिल सके।
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इलाकों में असर जल्द दिखेगा
जल मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने कहा कि दिल्ली जल बोर्ड ने 735 करोड़ रुपये सीधे विधानसभा क्षेत्रों को जारी किए हैं जिससे काम तेजी से हो, पारदर्शिता बनी रहे और जवाबदेही सुनिश्चित हो। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की पहल से यह कदम संभव हुआ है, जिससे विधायक जनता की जरूरतों के अनुसार जल और स्वच्छता परियोजनाओं को तुरंत लागू कर सकेंगे।
उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य दिल्ली के हर घर तक स्वच्छ पानी और सुचारु सीवर नेटवर्क पहुंचाना है। यह कोई भविष्य का वादा नहीं, बल्कि वास्तविक कार्रवाई है। धनराशि जारी हो चुकी है और काम शुरू हो गया है। जनता अपने इलाकों में इसका असर बहुत जल्द देख पाएगी।
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परियोजनाओं की सख्ती से निगरानी
मंत्री प्रवेश वर्मा (Minister Pravesh Verma) ने कहा कि पारदर्शिता और समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए जल बोर्ड ने केंद्रीय परियोजना प्रबंधन इकाई के माध्यम से सख्त निगरानी और ऑडिट व्यवस्था लागू की है। सभी कार्यों को जियो-टैग किया जाएगा और रियल टाइम में ट्रैक किया जाएगा, ताकि धन का सही उपयोग हो और समय पर काम पूरा हो सके।
