Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए स्कूल शिक्षा विभाग के लिए 22,466 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया है। विधानसभा में बजट प्रस्तुत करते हुए स्कूल शिक्षा मंत्री Gajendra Yadav ने कहा कि यह बजट राज्य की शिक्षा व्यवस्था को आधुनिक, समावेशी और गुणवत्तापूर्ण बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
उन्होंने बताया कि सरकार का उद्देश्य राज्य के प्रत्येक बच्चे को बेहतर शिक्षा और भविष्य के अवसर उपलब्ध कराना है। इस बजट में नए स्कूल, डिजिटल शिक्षा, शिक्षक भर्ती और बुनियादी ढांचे के विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है।
पीएम श्री स्कूल योजना के लिए 250 करोड़
केंद्र सरकार की PM SHRI Scheme के तहत राज्य के स्कूलों को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा। इसके लिए बजट में 250 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
इन स्कूलों में
- स्मार्ट क्लास
- डिजिटल लाइब्रेरी
- आधुनिक प्रयोगशालाएं
- खेल सुविधाएं
- कैरियर काउंसिलिंग
जैसी व्यवस्थाएं विकसित की जाएंगी।
ग्रामीण क्षेत्रों में 150 उत्कृष्ट विद्यालय
ग्रामीण विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा देने के लिए राज्य सरकार 150 Swami Vivekananda Utkrisht Vidyalaya स्थापित करेगी। इन स्कूलों के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
ये विद्यालय ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों को उच्च गुणवत्ता की शिक्षा उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।
बस्तर में बनेगी एजुकेशन सिटी
दूरस्थ आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा का विस्तार करने के लिए सरकार एजुकेशन सिटी स्थापित करने जा रही है। यह परियोजना
- ओरछा (अबुझमाड़)
- नारायणपुर
- जगरगुंडा (सुकमा)
में विकसित की जाएगी। इसके लिए 9.50 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है।
स्कूल भवनों के निर्माण के लिए बड़ा प्रावधान
शिक्षा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए सरकार ने 105.20 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। इसके तहत:
- 500 प्राथमिक स्कूल
- 100 पूर्व माध्यमिक स्कूल
- 50 हाई स्कूल
- 50 हायर सेकेंडरी स्कूल
के नए भवन बनाए जाएंगे और पुराने भवनों का रखरखाव किया जाएगा।
5000 शिक्षकों की भर्ती
राज्य में शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए सरकार ने 5000 शिक्षकों की सीधी भर्ती करने की घोषणा की है। इसके साथ ही 4000 से अधिक पदों पर पदोन्नति की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी। भर्ती परीक्षा अक्टूबर और नवंबर 2026 में आयोजित की जाएगी।
30 लाख बच्चों को मिलेगा मध्यान्ह भोजन
छात्रों के पोषण को ध्यान में रखते हुए PM POSHAN Scheme के लिए 700 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
इस योजना के तहत राज्य के शासकीय और अनुदान प्राप्त स्कूलों तथा पंजीकृत मदरसों के लगभग 30 लाख बच्चों को मध्यान्ह भोजन मिलेगा।
डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा
राज्य में डिजिटल शिक्षा को बढ़ाने के लिए कई नई पहलें की गई हैं:
- PM eVIDYA Programme के माध्यम से कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों को DTH चैनलों के जरिए पढ़ाई
- स्मार्ट क्लास के माध्यम से वीडियो आधारित शिक्षा
- डिजिटल मार्कशीट और ट्रांसफर सर्टिफिकेट
- ऑनलाइन शिक्षक उपस्थिति प्रणाली
इन पहलों से शिक्षा व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और आधुनिक बनाया जाएगा।
छात्रों के लिए अन्य योजनाएं
शिक्षा बजट में कई महत्वपूर्ण योजनाओं के लिए भी प्रावधान किया गया है:
- Swami Atmanand Government Schools – 800 करोड़ रुपये
- RTE शुल्क प्रतिपूर्ति – 300 करोड़ रुपये
- छात्रवृत्ति योजना – 236.50 करोड़ रुपये
- निःशुल्क गणवेश योजना – 55 करोड़ रुपये
- निःशुल्क पाठ्यपुस्तक योजना – 50 करोड़ रुपये
- Saraswati Free Bicycle Scheme – 66 करोड़ रुपये
छत्तीसगढ़ का शिक्षा बजट 2026-27 राज्य की शिक्षा प्रणाली को आधुनिक बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। नए स्कूल, डिजिटल पढ़ाई, शिक्षक भर्ती और छात्र कल्याण योजनाओं से आने वाले वर्षों में शिक्षा व्यवस्था में व्यापक बदलाव देखने को मिल सकता है।
