Budget 2025: CM धामी ने बजट को लेकर कही ये बात, बोले- मिडिल क्लास के लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगा बजट
Budget 2025: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से पेश किए बजट को लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (CM Pushkar Singh Dhami) ने बड़ी बात कह दी है। आपको बता दें कि बजट 2025 (Budget 2025 ) में मिडिल क्लास (Middle Class) को बड़ी राहत मिली है। अब सालाना 12 लाख रुपये तक की कमाई पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इसे उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी (CM Pushkar Singh Dhami) ने मध्यम वर्ग के लिए बड़ी सौगात बताया है।
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सीएम धामी (CM Dhami) ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने सालाना 12 लाख रुपए तक की आय को कर मुक्त करते हुए देश के मध्यम वर्ग को बड़ी राहत प्रदान की है। सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकासोन्मुखी और जनकल्याणकारी बजट पेश किया गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) को शानदार और संतुलित बजट के लिए बधाई देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्रीय बजट से, उत्तराखंड को कई योजनाओं से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाभ होगा।
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मध्यम वर्ग सहित सभी को होगा लाभ
आपको बता दें कि शनिवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से बजट पेश किया गया। बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इस वर्ष के संशोधित अनुमान में केन्द्रीय करों में राज्य का हिस्सा लगभग 14387 रुपए करोड होगा। इससे मौजूदा वित्तीय वर्ष में प्रदेश को 444 करोड़ रुपए अतिरिक्त मिलने का रास्ता साफ हो गया है।
आने वाले सालों के लिए यह राशि करीब 15902 करोड़ रुपए तक जा सकती है। उत्तराखंड के लिए यह राशि बहुत ही महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि राज्य सरकार ने केंद्रीय वित्त मंत्री के साथ बजट-पूर्व सम्मेलन में 11 बिन्दुओं का निवेदन किया था। जिसका समावेश भी बजट में दिख रहा है। इसके लिए, उन्होंने केंद्रीय वित्त मंत्री का आभार व्यक्त किया है।
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बढ़ गई जल जीवन मिशन की समय सीमा
सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड सरकार ने केंद्र से अपने राज्य में आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (AI) और साइबर सुरक्षा से संबंधित उत्कृष्टता केन्द्र (सेंटर ऑफ एक्सीलेंस) स्थापित किये जाने का निवेदन किया था। इस बजट में देश में 5 नेशनल सेंटर ऑफ एक्सिलेंस और सरकारी स्कूलों में 50,000 अटल टिंकरिंग लैब बनाने की घोषणा की गई है।
इसी प्रकार सभी सरकारी स्कूलों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी की घोषणा प्रदेश के लिए भी अत्यन्त महत्वपूर्ण है। नॉलेज इकॉनोमी के लिए यह एक बहुत मजबूत नीव होगी। इसी प्रकार केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन योजना के अवशेष कार्यों को पूरा करने की समय-सीमा 2028 तक बढ़ाने के लिए राज्य का अनुरोध स्वीकार कर लिया गया है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि केंद्रीय बजट में राज्यों के पूंजीगत विकास के लिए 1.5 लाख करोड रुपए कर्ज का प्रावधान है। यह इस वर्ष के संशोधित अनुमान 1,25,000 करोड से 25,000 करोड़ रुपए ज्यादा है। पिछले 2 सालों में इस ब्याजमुक्त योजना से हमारे राज्य को बड़ा लाभ मिला है।
जिलों में होगा कैंसर मरीजों का इलाज
उन्होंने आगे बताया कि 125 शहरों के लिए नई उडान योजना शुरु किए जाने का लाभ उत्तराखण्ड को भी मिलेगा। आने वाले 3 सालों में देश के सभी जिलों में कैंसर सेंटर बनाए जाने से प्रदेश में चिकित्सा सेवा को विस्तार मिलेगा। देश के 100 जिलों में धन धान्य योजना की शुरुआत से प्रदेश के किसान के भी लाभकारी होगी।
इसी तरह किसान क्रेडिट कार्ड के तहत ऋण सीमा को 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये किये जाने की घोषणा से प्रदेश के किसानों को भी फायदा होगा। इंडिया पोस्ट को एक बड़े सार्वजनिक लॉजिस्टिक्स संगठन में परिवर्तित करने से उत्तराखण्ड के दूर-दराज क्षेत्रों में पोस्ट आफिस के माध्यम से आर्थिक गतिशीलता बढेगी।