Bihar News: पटना। बिहार की राज्य सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घोषणा की है कि करीब 18 लाख महिलाओं के बैंक खातों में हर एक को ₹10,000 रुपये भेजे जाएंगे। यह राशि मार्च के दूसरे सप्ताह यानी 15 मार्च के बाद डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के ज़रिये भेजी जाएगी। इससे महिलाओं को आर्थिक मदद मिलेगी और वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकेंगी।
महिलाओं के खाते में पैसे कब आएंगे?
सूत्रों के अनुसार, यह राशि आगामी मार्च के दूसरे हफ्ते यानी करीब 15 मार्च के बाद महिलाओं के खातों में ट्रांसफर हो जाएगी। इस रकम का उद्देश्य महिलाओं को छोटे व्यापार, स्वरोज़गार या घरेलू उपयोग के लिए आर्थिक सहायता देना है।
यह पहल बिहार सरकार द्वारा चलाई जा रही मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का हिस्सा है, जिसका लक्ष्य राज्य की महिलाओं को स्वरोज़गार से जोड़ना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। पिछले वर्षों में इसी योजना के तहत बड़ी संख्या में महिलाओं को डीबीटी के ज़रिये आर्थिक मदद दी जा चुकी है।
क्या है महिला रोजगार योजना?
मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना एक सरकारी कार्यक्रम है जिसमें महिलाओं को स्वरोज़गार एवं आर्थिक स्वतंत्रता के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। इस योजना के तहत पहले भी लाखों महिलाओं के खातों में ₹10,000 रुपए भेजे जा चुके हैं। यह रकम महिलाओं को अपने व्यवसाय या सेवा शुरू करने में मदद करती है।
पिछले साल इसी योजना के तहत 75 लाख महिलाओं को भी ₹10,000-₹10,000 रुपए की राशि डीबीटी से भेजी गई थी, जिससे उन्हें आत्मनिर्भर बनने में मदद मिली थी।
सरकार की मंशा
राज्य सरकार का कहना है कि इस प्रकार की आर्थिक सहायता से महिलाओं को स्वरोज़गार के अवसर मिलेंगे और वे परिवार की आर्थिक स्थिति को भी मजबूत कर सकेंगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का लक्ष्य है कि अधिक से अधिक महिलाएं उद्यमी बनें और सामाजिक-आर्थिक क्षेत्र में सक्रिय भागीदार बनें।
इस पहल से महिलाओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव की उम्मीद है। इससे न केवल परिवारों की आर्थिक स्थिति सुधरेगी, बल्कि महिलाओं में आत्मनिर्भरता और आत्म-विश्वास भी बढ़ेगा।
