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Bihar News: CM नीतीश का बिहार के छात्रों को बड़ा तोहफा

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2025-26 में 95 हजार छात्रों को मिलेगा लाभ

Bihar News: बिहार के सीएम नीतीश कुमार (CM Nitish Kumar) ने छात्रों को बड़ा तोहफा दिया है। बिहार सरकार (Bihar Government) ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना (Student Credit Card Scheme) के तहत 95 हजार छात्रों को शिक्षा ऋण देने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए राज्य बजट में एक हजार करोड़ रुपये का विशेष प्रावधान किया गया है।
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आपको बता दें कि यह योजना सीएम नीतीश कुमार (CM Nitish Kumar) की ‘सात निश्चय’ कार्यक्रम का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य राज्य के युवाओं को उच्च शिक्षा के लिए आर्थिक रूप से सक्षम बनाना है। इस पहल से उन छात्रों को विशेष लाभ मिलेगा, जो आर्थिक तंगी के कारण आगे की पढ़ाई से वंचित रह जाते हैं।

पिछली बार 94 प्रतिशत छात्रों को मिली स्वीकृति

पिछले साल 2024-25 में सरकार ने 85 हजार छात्रों (Students) को शिक्षा ऋण देने का लक्ष्य रखा था, जिसमें से 94 प्रतिशत यानी करीब 80 हजार छात्रों को लोन स्वीकृत भी किया गया। इस वर्ष सरकार ने इस लक्ष्य को बढ़ाकर 95 हजार करने का फैसला किया है, जिससे और अधिक छात्रों को योजना का लाभ मिल सकेगा।

पटना और वैशाली अव्वल

राज्य सरकार के आंकड़ों के मुताबिक पटना और वैशाली (Patna and Vaishali) जिलों में योजना के तहत सर्वाधिक लाभार्थी सामने आए हैं। पटना में 6618 छात्रों को लोन मिला, जो निर्धारित लक्ष्य का 126 प्रतिशत है। वहीं वैशाली में 2642 के लक्ष्य के विरुद्ध 3631 छात्रों को ऋण मिला, यानी 137 प्रतिशत लक्ष्य प्राप्ति। अन्य जिलों जैसे मुजफ्फरपुर, बक्सर, नालंदा, समस्तीपुर, पूर्वी-पश्चिमी चंपारण और शेखपुरा में भी छात्रों को लक्ष्य से अधिक लाभ मिला है।

अब तक 3.59 लाख छात्रों को मिल चुका है लाभ

इस योजना की शुरुआत से लेकर अब तक 3 लाख 59 हजार 424 छात्रों को स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड (Student Credit Card) के माध्यम से ऋण दिया जा चुका है। राज्य शिक्षा वित्त निगम के माध्यम से अब तक कुल 6943 करोड़ रुपये का शिक्षा ऋण वितरित किया गया है, जिससे प्रदेश के युवा देश के विभिन्न हिस्सों में उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं।

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कमजोर वर्गों पर विशेष ध्यान

इस योजना (Plan) का खास फोकस ग्रामीण, पिछड़े और आर्थिक रूप से कमजोर तबकों के छात्रों पर है। बैंक की जटिल प्रक्रियाओं को दरकिनार करते हुए राज्य सरकार स्वयं गारंटर बनती है, जिससे छात्रों को बिना किसी बड़ी अड़चन के लोन मिल पाता है।