Bihar News: बिहार सरकार ने साफ किया है कि राज्य में एलपीजी गैस, पेट्रोल और डीजल की कोई कमी नहीं है। इन सभी ईंधनों की आपूर्ति सामान्य रूप से जारी है। यह जानकारी मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत की अध्यक्षता में हुई एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में दी गई।
इस बैठक में प्रमुख तेल और गैस कंपनियों के प्रतिनिधि शामिल हुए। वहीं राज्य के सभी जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक से जुड़े। अधिकारियों ने भरोसा दिलाया कि राज्य में ईंधन और गैस का पर्याप्त भंडार मौजूद है और आम लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है।
अफवाहों से बचने की अपील
बैठक के दौरान सरकार ने आम लोगों से अपील की कि वे किसी भी प्रकार की अफवाहों या भ्रामक जानकारी पर ध्यान न दें। अनावश्यक डर के कारण गैस या ईंधन का अतिरिक्त भंडारण करने से बचें।
अधिकारियों ने कहा कि राज्य में आपूर्ति पूरी तरह से सामान्य है और लोगों को अपनी जरूरत के अनुसार ही ईंधन लेना चाहिए। इससे वितरण व्यवस्था भी सुचारु बनी रहेगी।
घरेलू गैस की आपूर्ति सामान्य
बैठक में बताया गया कि राज्य में गैस आपूर्ति का लगभग 98.5 प्रतिशत हिस्सा घरेलू एलपीजी सिलेंडरों का है। इनकी आपूर्ति लगातार जारी है और इसमें किसी तरह की बाधा नहीं है।
हालांकि एहतियात के तौर पर कुछ समय के लिए कमर्शियल गैस की आपूर्ति सीमित की गई है। लेकिन अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थानों को इस प्रतिबंध से पूरी तरह मुक्त रखा गया है ताकि वहां किसी प्रकार की परेशानी न हो।
कालाबाजारी और जमाखोरी पर सख्ती
मुख्य सचिव ने सभी जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को सख्त निर्देश दिए हैं कि गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी, अवैध भंडारण और घरेलू गैस के व्यावसायिक उपयोग पर कड़ी कार्रवाई की जाए।
गैस एजेंसियों, गोदामों और वितरण व्यवस्था की नियमित जांच की जाएगी। अगर किसी भी एजेंसी या व्यक्ति द्वारा नियमों का उल्लंघन पाया गया तो उनके खिलाफ तुरंत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
शिकायतों के लिए कंट्रोल रूम
आम लोगों की सुविधा के लिए सभी जिलों में विशेष कंट्रोल रूम स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। इन कंट्रोल रूम के माध्यम से लोग अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगे और उनका जल्द समाधान किया जाएगा।
सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि हर उपभोक्ता तक गैस और ईंधन की आपूर्ति बिना किसी परेशानी के पहुंचे।
सही जानकारी के लिए प्रेस ब्रीफिंग
अफवाहों को रोकने और सही जानकारी लोगों तक पहुंचाने के लिए सरकार ने नई व्यवस्था भी लागू की है। सभी जिलों में रोज दोपहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाएगी।
इस दौरान जिला जनसंपर्क पदाधिकारी और एडीएम (सप्लाई) मीडिया को रोज की स्थिति की जानकारी देंगे। साथ ही जिलों के आधिकारिक सोशल मीडिया पेजों पर भी सही जानकारी नियमित रूप से साझा की जाएगी।
सरकार का कहना है कि इन कदमों से अफवाहों पर रोक लगेगी और लोगों को सही जानकारी समय पर मिलती रहेगी।
