वर्ष 2025 में लोगों को निर्बाध एवं गुणवत्तापूर्ण बिजली के साथ उत्कृष्ट सेवा एवं सुविधाएं देने के लिए प्रतिबद्ध है ऊर्जा विभाग- माननीय मंत्री ऊर्जा, बिजेन्द्र प्रसाद यादव
Bihar News: बिहार सरकार के ऊर्जा मंत्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव ने बताया कि वर्ष 2024 राज्य के ऊर्जा क्षेत्र में अनेक महत्वपूर्ण उपलब्धियों का वर्ष रहा। राज्य के लोगों को बिजली की बेहतर सेवा और सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं।
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मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना के तहत राज्य के लोगों को सस्ती बिजली उपलब्ध कराई जा रही है। इस योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2024-2025 के लिए कुल 15,343 करोड़ रुपये की अनुदान राशि स्वीकृत की गई है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि कृषि कार्य के लिए निर्धारित बिजली दर में राज्य सरकार द्वारा 92 प्रतिशत अनुदान प्रदान किया गया, जिसके कारण अब किसानों को केवल 55 पैसे प्रति यूनिट बिजली का खर्च आता है। इससे डीजल के मुकाबले बिजली से सिंचाई करना अब दस गुना सस्ता हो गया है।
मुख्यमंत्री कृषि विद्युत सम्बन्ध योजना के तहत राज्य के किसानों को निःशुल्क बिजली कनेक्शन प्रदान किए जा रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2024-2025 के लिए निर्धारित 1.50 लाख कृषि विद्युत कनेक्शन का लक्ष्य दिसम्बर 2024 तक पूरा कर लिया गया है। मंत्री ने बताया कि राज्य सरकार की प्राथमिकता हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचाना है, और इसके लिए रणनीतियां तैयार की गई हैं। कृषि फीडरों का सोलराइजेशन भी 2025 के प्रमुख लक्ष्यों में शामिल है।
पिछले वर्ष कजरा (लखीसराय) में 254 मेगावाट आवर बैट्री और 185 मेगावाट सौर परियोजना का निर्माण कार्य शुरू किया गया। इसके अलावा, पटना के विक्रम में नहर किनारे 2 मेगावाट सौर परियोजना और नवादा जिले के फुलवरिया जलाशय में 10 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर पावर परियोजना की शुरुआत भी की गई। जल जीवन हरियाली अभियान के तहत सरकारी और निजी भवनों पर सोलर पैनल्स की स्थापना की जा रही है। दिसम्बर 2024 तक 10,433 सरकारी भवनों पर 94.34 मेगावाट और 5,683 निजी भवनों पर 21 मेगावाट क्षमता के सोलर पैनल्स स्थापित किए जा चुके हैं।
मंत्री ने कजरा में 254 मेगावाट बैटरी भंडारण परियोजना को 2025 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा है, साथ ही उन्होंने फुलवरिया (नवादा) और विक्रम (पटना) की परियोजनाओं को भी इस वर्ष पूरा करने की बात की। मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना के तहत 2024 में 4.60 लाख सोलर स्ट्रीट लाइट्स का निर्माण हुआ, और इस वर्ष 11 लाख सोलर लाइट्स लगाने का लक्ष्य रखा गया है।
इसके अलावा, पिछले वर्ष 465 डेडिकेटेड कृषि फीडर बनाए गए और 35,098 किलोमीटर वितरण लाइनों की रिकंडक्टरिंग की गई। ऊर्जा मंत्री ने यह भी बताया कि वितरण कंपनियां पहली बार वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर हो गई हैं और रिकॉर्ड राजस्व संग्रहण के साथ वित्तीय मुनाफा हुआ है, जिसके परिणामस्वरूप उपभोक्ताओं को 15 पैसे सस्ती बिजली मिल रही है।
राज्य में पिछले वर्ष 8,005 मेगावाट की अधिकतम बिजली आपूर्ति की गई। मंत्री ने बताया कि राज्य के 170 ग्रिड उपकेंद्रों में से 7 उपकेंद्रों को ऊर्जा प्रदान की गई। पटना में तीन गैस इन्सलेटेड स्विचगियर आधारित ग्रिड उपकेंद्रों का उद्घाटन भी हुआ। संचरण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण और विस्तार से इस वर्ष संचरण विद्युत निकासी 14,928 मेगावाट तक पहुंच गई है। 2025 में बख्तियारपुर में 400 केवी का पहला ग्रिड उपकेंद्र ऊर्जान्वित किया जाएगा।
मंत्री ने यह भी बताया कि पिछले वर्ष आयोजित बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 में सबसे अधिक निवेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में हुआ। पम्प स्टोरेज पावर प्रणाली और ग्रीन हाईड्रोजन ऊर्जा के क्षेत्र में नयी परियोजनाओं के लिए निवेश की उम्मीद जताई गई है।
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मंत्री ने अंत में कहा कि राज्य के लोगों को सस्ती, निर्बाध और गुणवत्तापूर्ण बिजली के साथ-साथ उत्कृष्ट सेवा एवं सुविधाएं मिलें, इसके लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की दूरदर्शी सोच और प्रतिबद्धता के तहत ऊर्जा विभाग और राज्य की विद्युत कंपनियां सतत् प्रयास कर रही हैं।
