पूरी तरह निराश करने वाला बजट है: ‘आप’
Punjab: केंद्रीय बजट में पंजाब के लिए कुछ ना देने पर आप पार्टी और कांग्रेस (Congress) ने केंद्र के खिलाफ प्रदर्शन किया। बता दें कि केंद्रीय बजट (Union Budget) 2024 में पंजाब के लिए कोई विशेष पैकेज घोषित नहीं किए जाने के बाद कांग्रेस सांसदों ने संसद से बाहर आकर केंद्र के खिलाफ प्रदर्शन किया। मुर्दाबाद के नारे लगाए। वहीं, हरसिमरत बादल ने इसे सरकार बचाओ बजट बताया है। वहीं आम आदमी पार्टी (Aam Aadmi Party) के नेताओं ने ईडी-सीबीआई का इस्तेमाल कर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल (CM Arvind Kejriwal) की गिरफ्तारी का विरोध किया। पढ़िए पूरी खबर…
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आप सांसदों ने केजरीवाल के समर्थन में उठाई मांग
वहीं, आम आदमी पार्टी (Aam Aadmi Party) ने बजट सत्र के दौरान संसद के बाहर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध किया है। आरोप लगाया है कि बीजेपी की सरकार ने ED-CBI का गलत प्रयोग कर दिल्ली सीएम केजरीवाल को गिरफ्तार किया है। राघव चड्ढा ने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर तस्वीर को साझा किया। जिसमें उनके साथ सांसद संजय सिंह, संदीप पाठक, मलविंदर सिंह कंग, गुरमीत सिंह मीत हेयर, डॉ. राज कुमार चब्बेवाल दिख रहे हैं।
पूरी तरह निराश करने वाला बजट है: ‘आप’
आप वक्ता और पंजाब सरकार में पंजाब मध्यम उद्योग विकास बोर्ड के अध्यक्ष नील गर्ग (Neel Garg) ने कहा कि आज के बजट को सत्ता बचाओ बजट कहना सही होगा। बजट में पंजाब की अनदेखी की गई है, ये पूरी तरह निराश करने वाला बजट है। इस बजट में ना महिलाओं के लिए कुछ है ना ही गरीबों के लिए। किसानों की MSP गारंटी पर भी एक शब्द नहीं बोला गया। पांच राज्यों में किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे लेकिन उसका क्या आधार होगा, इस बारे में कुछ भी स्पष्ट नहीं कहा गया कि वो राज्य कौन से होंगे और क्या लिमिट रहेगी।
कांग्रेस सांसदों ने एनडीए सरकार को पंजाब के साथ विश्वासघात करने वाली सरकार बताया। लुधियाना के सांसद अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर बीजेपी को पंजाब के साथ सौतेला व्यवहार करने वाली सरकार बताया है।
किसानों और युवाओं की अनदेखी की गई: कौर बादल
अकाली दल की एकमात्र सांसद हरसिमरत कौर बादल (Harsimrat Kaur Badal) ने सोशल मीडिया पर पंजाब की अनदेखी का विरोध किया है। उन्होंने पोस्ट कर लिखा- केंद्रीय बजट 2024 को “सरकार बचाओ” बजट के रूप में जाना जाएगा, जो बिहार और आंध्र प्रदेश में एनडीए के 2 सहयोगियों के लिए बनाया गया, जबकि देश भर में किसानों, गरीबों और युवाओं की अनदेखी की गई।
शिरोमणि अकाली दल (एसएडी) के एनडीए गठबंधन और सरकार से बाहर निकलने के बाद से लगातार छठे बजट में पंजाब के लिए कुछ भी नहीं है। “पंजाब के मुद्दों को सुलझाने” के नाम पर अपने हितों को साधने के लिए बीजेपी में शामिल होने वालों को अब जवाब देना चाहिए कि राज्य को केंद्र के हाथों लगातार भेदभाव का सामना क्यों करना पड़ रहा है।
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बजट 2024-25 पंजाब के प्रति भेदभावपूर्ण: सुखबीर बादल
- अकाली दल अध्यक्ष सुखबीर बादल (Sukhbir Badal) ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर बजट को भेदभावपूर्ण बताया है। उन्होंने 10 पॉइंट अपने सोशल मीडिया एकाउंट्स पर डालकर विरोध जताया है। उन्होंने कहा-
- केंद्रीय बजट 2024-25 पंजाब के प्रति भेदभावपूर्ण है।
- राज्य की कोई भी मांग नहीं मानी गई।
- राज्य के किसानों के लिए अति आवश्यक विविधीकरण या ऋण माफी के लिए कोई आवंटन नहीं किया गया है।
- पड़ोसी पहाड़ी राज्यों को दिए गए प्रोत्साहनों के कारण ठप पड़े औद्योगिक क्षेत्र के लिए किसी कर रियायत की घोषणा नहीं की गई है।
- केंद्र सरकार एमएसपी के लिए कानूनी गारंटी देने और एमएसपी पर सभी फसलों की खरीद के लिए धन आवंटित करने में भी विफल रही है।
- गरीबों और युवाओं की भी कमी हो गई है। मनरेगा में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है.
- आय असमानता को दूर करने के लिए कुछ भी नहीं किया गया है। यहां तक कि 5,000 रुपये प्रति माह की अप्रेंटिसशिप योजना भी दिखावा है, क्योंकि इस टोकन राशि का लाभ उठाने के लिए युवा विस्थापित होकर बड़ी कंपनियों में शामिल नहीं हो पाएंगे।
- गठबंधन की मजबूरियां राष्ट्रीय हित से अधिक महत्वपूर्ण लगती हैं।
- सरकार का समर्थन करने वाले प्रमुख सहयोगियों को जिस असंतुलित तरीके से धन आवंटित किया गया है, उसने कई प्रमुख राज्यों को धन से वंचित कर दिया है। इसकी समीक्षा किये जाने की जरूरत है।
- सीमावर्ती राज्य होने के नाते पंजाब को इस तरह से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
