Noida: जेवर एयरपोर्ट के लिए ज़मीन देने वाले किसानों के लिए गुड न्यूज़

दिल्ली NCR
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उद्भव त्रिपाठी, ख़बरीमीडिया
Nodia News: नोएडा के किसानों के लिए खुशी की ख़बर है। नोएडा एयरपोर्ट (Noida Airport) के दूसरे चरण की 1365 हेक्टेयर भूमि के अधिग्रहण से प्रभावित करीब 10 हजार किसानों को फिर से बसाने के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अधिग्रहण से पहले शासन ने 215 हेक्टेयर भूमि के सोशल इंपेक्ट असेस्मेंट (एसआईए) सर्वे के लिए गौतमबुद्ध विश्वविद्यालय (GBU) को एजेंसी के रूप में नामित कर अधिसूचना जारी किया है। जीबीयू (GBU) को इस जमीन से प्रभावित किसानों के जीवन पर पड़ने वाले सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक प्रभावों की जानकारी जुटाते हुए रिपोर्ट तैयार कर 10 दिसंबर तक जिला प्रशासन को सौंपनी होगी।
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नोएडा एयरपोर्ट के दूसरे चरण में तीसरा रनवे और एमआरओ सेंटर बनाने के लिए रन्हेरा की 458 हेक्टेयर, दयानतपुर की 145 हेक्टेयर, करौली बांगर की 160 हेक्टेयर, कुरैब की 326 हेक्टेयर, बीरमपुर की 49 हेक्टेयर, मुढरह की 47 हेक्टेयर और 179 हेक्टेयर सरकारी जमीन ली जानी है। इस जमीन के अधिग्रहण की प्रकिया पूरी करते हुए जिला प्रशासन ने लगभग 75 फीसदी किसानों के बैंक खातों में सीधे मुआवजा राशि भेज कर अधिग्रहण का काम पूरा कर लिया है। इस जमीन पर बसे रन्हेरा, कुरैब, नगला भामला, नगला जहानु, नगला हुकम सिंह पांच गांवों के लगभग 10 हजार किसानों को वहां से हटाया गया है, जिसके लिए जेवर के 7 गांवों की 215 हेक्टेयर जमीन को चिन्हित किया गया था। शासन की तरफ से नागरिक उड्डयन विभाग ने इन गांव के किसानों से अधिग्रहण की जाने वाली 190 हेक्टेयर भूमि की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए सोशल इंपेक्ट असेस्मेंट (SIA) रिपोर्ट तैयार करने जीबीयू को नामित करते हुए 10 दिसंबर तक कार्य पूरा करने की बात कही है।
5 गांव के किसान परिवार होंगे विस्थापित
एयरपोर्ट के दूसरे चरण से को लेकर किसानों ने फलैदा कट व मॉडलपुर गांव के समीप विस्थापन की मांग रखी थी जिसके बाद प्रशासन ने दोनों ही जगह माडर्न टाउनशिप विकसित कर प्रभावित किसानों को विस्थापित करने का फैसला किया है, जिसके लिए 7 गांवों जेवर बांगर की 13.11 हेक्टेयर, सादुल्लापुर उर्फ मॉडलपुर की 63.48, फलैदा बांगर की 16.64, करौली बांगर की 35.54, धनपुरा की 42.60 व मेहंदीपुर बांगर की 17.93 हेक्टेयर व तिरथली के अलावा 25 हेक्टेयर जमीन यीडा व सरकारी जमीन पर विस्थापन किया जाएगा।
नोडल अधिकारी विवेक मिश्रा ने कहा कि शासन से जारी अधिसूचना के क्रम में जेवर के 7 गांवों में सोशल इंपेक्ट असेस्मेंट (एसआईए) के लिए टर्म ऑफ रेफरेंस (टीओआर) नागरिक उड्डयन विभाग को भेज दिया गया है। इसी सप्ताह अनुमति मिलने की उम्मीद है। इन गांवों में एसआईए का सर्वे कर रिपोर्ट तैयार की जाएगी।
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