Chhattisgarh news: रायपुर, 18 जुलाई 2026। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ निवेश और उद्योग के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। क्रिसिल और नीति आयोग द्वारा जारी इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स (IFI) 2026 में राज्य ने निवेश से जुड़े सबसे महत्वपूर्ण मानकों में बड़ी सफलता हासिल की है। नियमों में आसानी (Regulatory Ease) और संस्थागत माहौल (Institutional Environment) के मामले में छत्तीसगढ़ देश के 17 बड़े राज्यों में पहले स्थान पर रहा है। वहीं पर्यावरणीय लचीलेपन (Environment Resilience) में राज्य को दूसरा स्थान मिला है। पिछले लगभग 18 महीनों में राज्य को करीब 8 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव भी मिले हैं।
उद्योगों के लिए आसान हुआ कारोबार
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सरकार बनने के बाद उद्योग, निवेश और रोजगार को प्राथमिकता दी। सरकार ने प्रशासन को अधिक पारदर्शी, सरल और जवाबदेह बनाने के लिए कई सुधार किए। इसका असर राष्ट्रीय स्तर की रैंकिंग में भी दिखाई दिया। कुल 47.5 अंक के साथ छत्तीसगढ़ समग्र रैंकिंग में नौवें स्थान पर रहा, लेकिन निवेशकों के भरोसे से जुड़े प्रमुख मानकों में देश में सबसे आगे रहा।
नियमों में आसानी और मजबूत प्रशासन
Regulatory Ease श्रेणी में छत्तीसगढ़ को 12 में से 8.4 अंक मिले, जो राजस्थान, गुजरात, पंजाब और तमिलनाडु जैसे राज्यों से भी बेहतर हैं। इसका मतलब है कि उद्योगों को अनुमति, एनओसी, बिजली-पानी कनेक्शन और अन्य सरकारी प्रक्रियाएं तेजी से पूरी हो रही हैं। वहीं संस्थागत माहौल में भी राज्य को 6 में से 4.5 अंक मिले हैं। यह रैंकिंग शासन की गुणवत्ता, नीतिगत स्थिरता, शिकायतों के त्वरित समाधान और प्रशासनिक भरोसे को दर्शाती है।
पर्यावरण, संसाधन और बिजली बनी ताकत
पर्यावरणीय सुरक्षा के मामले में छत्तीसगढ़ दूसरे स्थान पर रहा। प्राकृतिक आपदाओं से निपटने की तैयारी और औद्योगिक परिसंपत्तियों की सुरक्षा ने राज्य की विश्वसनीयता बढ़ाई है। संसाधनों की उपलब्धता में राज्य तीसरे स्थान पर है। छत्तीसगढ़ देश का दूसरा सबसे बड़ा कोयला और लिग्नाइट उत्पादक राज्य है। इसके अलावा उद्योगों को पर्याप्त और भरोसेमंद बिजली उपलब्ध कराई जा रही है। महिलाओं की कार्यबल में 58.1 प्रतिशत भागीदारी भी राज्य की बड़ी ताकत मानी गई है।
उद्योगों के लिए किए गए बड़े सुधार
राज्य सरकार ने औद्योगिक विकास नीति 2024-30 लागू कर उद्योगों को कई प्रोत्साहन दिए हैं। छत्तीसगढ़ जन विश्वास अधिनियम का दूसरा संस्करण लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना, जिसमें 279 छोटे कारोबारी अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर किया गया। इसके साथ ही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अधिनियम 2026 लागू कर जोखिम आधारित नियामक व्यवस्था शुरू की गई, जिससे उद्योगों पर अनावश्यक नियमों का बोझ कम हुआ।
एआई डेटा सेंटर और भविष्य के उद्योगों पर फोकस
नवा रायपुर में देश का पहला एआई डेटा सेंटर पार्क तेजी से विकसित किया जा रहा है। करीब 1,000 करोड़ रुपये की इस परियोजना में एक लाख GPU क्षमता विकसित की जाएगी। इसके साथ देश का पहला समर्पित डिजास्टर रिकवरी डेटा सेंटर भी स्थापित किया जा रहा है। राज्य को मिले लगभग 8 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्तावों में सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा सेंटर, टेक्सटाइल, फार्मास्युटिकल्स और एग्रो-प्रोसेसिंग जैसे आधुनिक उद्योग शामिल हैं।
मुख्यमंत्री ने क्या कहा?
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि यह उपलब्धि राज्य की सुशासन आधारित नीतियों, पारदर्शी प्रशासन और निवेशक-अनुकूल माहौल का परिणाम है। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य केवल निवेश आकर्षित करना नहीं, बल्कि रोजगार, औद्योगिक विकास और समावेशी आर्थिक प्रगति को नई गति देना है। उनका विश्वास है कि आने वाले समय में छत्तीसगढ़ देश के सबसे भरोसेमंद निवेश केंद्रों में अपनी पहचान और मजबूत करेगा।
