Punjab News: पंजाब सरकार ने राज्य कर्मचारियों की लंबित मांगों और समस्याओं के समाधान की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। कर्मचारियों की शिकायतों के निपटारे के लिए गठित कैबिनेट उप-समिति के अध्यक्ष और वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने मंगलवार को विभिन्न कर्मचारी यूनियनों के प्रतिनिधियों के साथ विस्तृत बैठकें कीं। बैठक में कर्मचारियों द्वारा उठाए गए मुद्दों और मांगों पर चर्चा की गई तथा अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए।
कर्मचारियों की जायज़ मांगों पर होगी त्वरित कार्रवाई
चंडीगढ़ में आयोजित बैठकों के दौरान वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने विभिन्न यूनियनों द्वारा प्रस्तुत मांग पत्रों की समीक्षा की। उन्होंने स्पष्ट कहा कि कर्मचारियों की सभी वैध और न्यायसंगत मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक तथा शीघ्र कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि कर्मचारियों से जुड़े मामलों में अनावश्यक देरी न हो और लंबित प्रस्तावों की प्रशासनिक प्रक्रिया को तेज किया जाए ताकि कर्मचारियों को समय पर राहत मिल सके।
कर्मचारियों के योगदान का सम्मान करती है सरकार
वित्त मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली सरकार राज्य कर्मचारियों के योगदान का सम्मान करती है। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक सचिव और विभागाध्यक्ष कर्मचारियों की मांगों के समाधान में सकारात्मक भूमिका निभाएं तथा वैध मामलों को तय समय सीमा के भीतर कैबिनेट उप-समिति के समक्ष प्रस्तुत करें।
हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि सरकार कर्मचारियों के साथ पारदर्शी, लाभकारी और सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है।
चार कर्मचारी यूनियनों के साथ हुई चर्चा
बैठक में कोविड-19 मेडिकल एवं पैरा मेडिकल वालंटियर यूनियन, जल सप्लाई एवं सेनिटेशन सोशल एम्प्लॉइज यूनियन, सर्व शिक्षा अभियान मिड-डे-मील दफ्तरी कर्मचारी यूनियन तथा एसोसिएट प्री-प्राइमरी अध्यापक यूनियन के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
यूनियनों ने अपनी विभिन्न मांगों और समस्याओं को सरकार के समक्ष रखा, जिन पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया। प्रतिनिधिमंडलों ने कर्मचारियों से जुड़े कई प्रशासनिक और सेवा संबंधी मुद्दों को भी उठाया।
समयबद्ध समाधान पर जोर
वित्त मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि कर्मचारियों की मांगों से जुड़े प्रस्तावों को व्यवस्थित रूप से तैयार कर निर्धारित समय सीमा के भीतर कैबिनेट उप-समिति के समक्ष रखा जाए। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य कर्मचारियों की समस्याओं का पारदर्शी और प्रभावी समाधान सुनिश्चित करना है।
बैठक में कर्मचारी यूनियनों के प्रतिनिधि कुलदीप सिंह, राजिंदर सिंह संधा, जगमोहन सिंह, राजविंदर सिंह, नवजोत सिंह, अमनदीप कंबोज और गुरप्रीत सिंह सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे।
पंजाब सरकार का कहना है कि कर्मचारियों के साथ नियमित संवाद और उनकी समस्याओं के त्वरित समाधान से प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाया जा सकेगा।
