प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए फंड की कोई कमी नहीं: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान
पंजाब सरकार प्रदेशवासियों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए लगातार प्रयासरत: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान
मनरेगा का सिर्फ नाम बदलने से जमीनी स्तर पर कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान
सभी को 10 लाख रुपये तक कैशलेस इलाज देने के लिए मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना जल्द होगी लागू: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान
नई तकनीक के शौक में अपना असली काम भूल गया अकाली दल: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान
Punjab News: गांवों के विकास को बढ़ावा देने के लिए जमीनी स्तर पर लोगों से संवाद की अपनी मुहिम को जारी रखते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आज यहां कहा कि इस पहल का उद्देश्य गांवों में शहरों के समान विश्वस्तरीय नागरिक सुविधाएं सुनिश्चित करना है।

तालियों की गूंज के बीच लोगों से संवाद करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि गांवों का समग्र विकास समय की जरूरत है, ताकि प्रदेश के सर्वांगीण विकास को और गति दी जा सके। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पहले से ही जनकल्याण सुनिश्चित करने और गांवों के विकास को तेज करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि आम लोगों के सक्रिय सहयोग के बिना यह व्यापक कार्य संभव नहीं है।
लोगों से भावनात्मक जुड़ाव बनाते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता और उनके चुने हुए प्रतिनिधियों को राज्य में चल रहे विकास कार्यों की नियमित निगरानी करनी चाहिए, जिससे कार्यों की गुणवत्ता में सुधार आएगा। उन्होंने लोगों से अपील की कि गांवों के विकास को गति देने के लिए राज्य सरकार के ठोस प्रयासों में पूरा सहयोग दें। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की बड़ी आबादी गांवों में रहती है, इसलिए सरकार ग्रामीण विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है।
मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि पंजाब सरकार गांवों के लोगों को शहरों के बराबर सुविधाएं देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और इस नेक कार्य में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। उन्होंने कहा कि इन गतिविधियों का एकमात्र उद्देश्य प्रदेश, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए एक स्पष्ट रोडमैप तैयार करना है।

ग्रामीण क्षेत्रों के व्यापक विकास पर बल देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने इस दिशा में पहले ही कई परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। उन्होंने विकास की रफ्तार और तेज करने के लिए ग्रामीण बुनियादी ढांचे को मजबूत करने में जनता से सहयोग मांगा।
पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि राज्य सरकार के पास पंजाब के विकास के लिए फंड की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि कूड़े के ढेर, स्ट्रीट लाइट, सीवरेज और अन्य सभी समस्याओं का जल्द समाधान किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले चार वर्षों में प्रदेश में अभूतपूर्व विकास हुआ है और उनकी सरकार ने कभी फंड की कमी का रोना नहीं रोया। पिछली सरकारों के विपरीत, जिन्होंने राज्य को कर्ज के जाल में फंसा दिया था, मौजूदा सरकार विकास के साथ-साथ कर्ज चुकाने पर भी विश्वास करती है।
उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि सरकार ने बिजली बोर्ड को घाटे से बाहर निकाला, चीनी मिलों, मार्कफेड और अन्य संस्थानों के कर्ज चुकाए हैं। साथ ही पुराने कर्ज का भी बेहतर प्रबंधन किया जा रहा है ताकि नए विकास कार्यों में कोई बाधा न आए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने युवाओं को 58,000 से अधिक नौकरियां दी हैं, स्कूलों की नई इमारतें बनाई हैं और 43,000 किलोमीटर सड़कें तैयार की गई हैं, जो वित्तीय प्रबंधन की समझदारी का परिणाम है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब सरकार लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए ठोस प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि पहले कभी यह नहीं सुना गया था कि प्रदेश के विद्यार्थी पायलट बन रहे हैं, लेकिन अब सरकार ने विश्वस्तरीय प्रशिक्षण के लिए सात विमान खरीदे हैं। उन्होंने कहा कि सपने देखने का अधिकार सिर्फ अमीरों को नहीं, बल्कि आम लोगों को भी है, इसलिए सरकार सभी वर्गों को लाभ दे रही है।
नवनिर्वाचित जिला परिषद और ब्लॉक समिति सदस्यों से अपील करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि चुनाव कुछ दिनों के लिए होते हैं, लेकिन चुने जाने के बाद प्रतिनिधियों की जिम्मेदारी सभी वर्गों के लोगों की सेवा करना है। उन्होंने कहा कि प्रतिनिधि उन लोगों का भी प्रतिनिधित्व करते हैं जिन्होंने उन्हें वोट नहीं दिया, इसलिए सभी की भलाई के लिए मिशनरी भावना से काम करना चाहिए।
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एक अन्य सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ राज्य सरकार ने जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई है। उन्होंने कहा कि संपत्ति पंजीकरण जैसी प्रक्रियाएं अब काफी सरल हो गई हैं और कई सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध हैं। लोगों को अब सिर्फ फोटो के लिए सब-रजिस्ट्रार कार्यालय जाना पड़ता है और 15-20 मिनट में रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाता है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि ऑनलाइन सेवाओं से भ्रष्टाचार में कमी आई है और लोगों को अब आरटीओ कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ते। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों के संरक्षण में भ्रष्टाचार की जड़ें गहरी हो गई थीं, लेकिन मौजूदा सरकार इन्हें उखाड़ने के लिए लगातार प्रयास कर रही है।
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मनरेगा का नाम बदलने के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सिर्फ नाम बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने कहा कि नाम बदलने से गरीबों का पेट नहीं भरता, मजदूरों को काम चाहिए। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि शहरों के नाम बदलने से आम जनता के जीवन में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया।
केंद्र सरकार द्वारा फंड रोके जाने की कड़ी निंदा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह संघीय ढांचे की भावना के खिलाफ है। पंजाब सरकार राज्य और पंजाबियों के हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जल्द ही मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना शुरू की जाएगी, जिसके तहत प्रदेश के 65 लाख परिवारों को सरकारी और निजी अस्पतालों में 10 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज मिलेगा। उन्होंने कहा कि आने वाले बजट सत्र में और भी जनहितकारी योजनाएं पेश की जाएंगी।
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शिरोमणि अकाली दल पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि नई तकनीक के जुनून में वे अपने असली मुद्दों से भटक गए हैं। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी देशभर में अपना विस्तार कर रही है, जबकि अकाली दल सिमटता जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनहितैषी और विकासमुखी नीतियों के कारण आम आदमी पार्टी को समाज के हर वर्ग का समर्थन मिल रहा है।

