Punjab के सीएम भगवंत मान ने कहा कि उनकी सरकार पर्यावरण संरक्षण को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है।
Punjab News: पंजाब की मान सरकार (Mann Government) ने पर्यावरण संरक्षण और वन क्षेत्र बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए ट्री प्रोटेक्शन एक्ट-2025 (Tree Protection Act-2025) का मसौदा तैयार कर लिया है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) के निर्देशों के बाद बनाए गए इस ड्राफ्ट को जल्द ही विधानसभा सत्र में पेश करने की तैयारी है। यह कदम पंजाब में हरित आवरण को बढ़ाने और पर्यावरणीय संकट से निपटने की दिशा में सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
एनजीटी के दबाव में ठोस कार्रवाई
पंजाब में पर्यावरण से जुड़े छह मामलों पर एनजीटी में सुनवाई चल रही है, जिन्हें एक साथ बंच किया गया है। इन मामलों के जवाब में सरकार ने ट्री प्रोटेक्शन एक्ट का मसौदा तैयार किया है। यह विधेयक पंजाब में पेड़ों की कटाई को नियंत्रित करने और हरित आवरण को संरक्षित करने के लिए एक मजबूत ढांचा प्रदान करेगा। सरकार का कहना है कि यह एक्ट पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ पंजाब की पारिस्थितिकी को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
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पर्यावरणविदों के सुझावों का स्वागत
पंजाब सरकार (Punjab Government0 ने इस ड्राफ्ट को और प्रभावी बनाने के लिए सभी हितधारकों से सुझाव मांगे हैं। वटरुख फाउंडेशन की संस्थापक निदेशक समीता कौर ने बताया कि उनकी संस्था ने ड्राफ्ट में कुछ कमियों को लेकर प्रस्ताव तैयार किया है, जिसे सरकार को सौंपा जाएगा। मुख्यमंत्री भगवंत मान और मुख्य सचिव के साथ मुलाकात कर इन सुझावों को साझा करने की योजना है। सरकार ने इन सुझावों को गंभीरता से लेने का आश्वासन दिया है जिससे विधेयक को और समावेशी बनाया जा सके।
पर्यावरणविदों की चिंताओं पर सरकार का जवाब
पेड़ों की कटाई और छंटाई से संबंधित शिकायतों के लिए अपीलीय निकाय की कमी।
ग्रामीण क्षेत्रों को शामिल न करना, जबकि पंजाब का 90% से अधिक क्षेत्र ग्रामीण है।
कृषि वानिकी और कार्बन क्रेडिट को बढ़ावा देने का अभाव।
विरासत वृक्षों के संरक्षण का उल्लेख न होना।
कारावास के प्रावधान की कमी और जुर्माने की राशि का कम होना (5,000 से 50,000 रुपये)।
वृक्ष गणना, जियोटैगिंग और रखरखाव की जांच के लिए जवाबदेही का अभाव।
पंजाब सरकार ने इन सभी बिंदुओं पर विचार करने का भरोसा दिलाया है। सरकार का कहना है कि वह ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में पर्यावरण संरक्षण को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। साथ ही, विरासत वृक्षों और कार्बन क्रेडिट जैसे बिंदुओं को शामिल करने के लिए ड्राफ्ट में संशोधन पर विचार किया जाएगा।
पंजाब में हरित भविष्य की ओर कदम
सीएम भगवंत मान (CM Bhagwant Mann) ने कहा कि उनकी सरकार पर्यावरण संरक्षण को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। ट्री प्रोटेक्शन एक्ट-2025 पंजाब को हरित और स्वच्छ बनाने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा। सरकार ने पहले ही 2024 में ट्री प्रोटेक्शन पॉलिसी लागू की थी, और अब इस नए एक्ट के जरिए और सख्त नियम लागू करने की योजना है। पंजाब के मुख्य सचिव केएपी सिन्हा ने एनजीटी को आश्वासन दिया है कि यह ड्राफ्ट नवंबर से पहले विधानसभा में पेश किया जाएगा।
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पर्यावरणविदों के साथ सहयोग
पंजाब सरकार (Punjab Government) ने पर्यावरणविदों और संगठनों से सहयोग की अपील की है। वटरुख फाउंडेशन जैसे संगठनों के प्रयासों की सराहना करते हुए सरकार ने कहा कि उनकी सलाह और सुझाव विधेयक को और मजबूत करेंगे। यह एक्ट न केवल पेड़ों की कटाई को नियंत्रित करेगा, बल्कि पंजाब के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में वृक्षारोपण को बढ़ावा देगा, जिससे राज्य का पर्यावरणीय संतुलन बरकरार रहेगा।
