Uttarakhand: CM धामी ने ई-रूपी प्रणाली का किया शुभारंभ बोले, पर्वतीय क्षेत्र में बढ़ेंगे रोजगार के अवसर
Uttarakhand News: उत्तराखंड के किसानों के लिए बड़ी और अच्छी खबर है। आपको बता दें कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किसानों की भलाई के लिए बड़ा कदम उठाया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी (CM Pushkar Singh Dhami) ने सचिवालय में आधुनिक तकनीक पर आधारित ई-रूपी प्रणाली (E-Rupee System) का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने राज्य की कृषि व्यवस्था को नई दिशा देने के लिए चार महत्वाकांक्षी कृषि नीतियों (कीवी नीति, ड्रैगन फ्रूट, सेब तुड़ाई उपरांत तुड़ाई योजना और मिलेट मिशन) का शुभारंभ करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार जल्द ही उत्तराखंड में फ्लावर और हनी पॉलिसी भी तैयार करेगी।
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अन्नदाताओं के लिए एक नई पहल
इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम धामी (CM Dhami) ने कहा कि ई-रूपी प्रणाली (E-Rupee System) उत्तराखंड के अन्नदाताओं के लिए एक नई पहल है। ई-रूपी प्रणाली किसानों के लिए पारदर्शी, तेज और बिचौलिया-मुक्त डिजिटल भुगतान का नया जरिया बनेगी। इस प्रणाली के तहत पायलट परियोजनाओं में किसानों को मिलने वाली अनुदान राशि ई-वाउचर (SMS या QR code) के जरिए से सीधे उनके मोबाइल पर ट्रांसफर की जाएगी, जिसे वे अधिकृत केंद्रों या विक्रेताओं से खाद, बीज, दवाएं आदि खरीदने में प्रयोग कर सकेंगे।
अधिकारियों को दिए कड़े निर्देश
सीएम पुष्कर सिंह धामी (CM Pushkar Singh Dhami) ने ई-रूपी प्रणाली के सफल क्रियान्वयन हेतु अधिकारियों को निर्देश दिए कि गांव-गांव में प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जाए और किसानों को जागरुक करने का काम किया जाए, ताकि वे इस तकनीक का समुचित लाभ उठा सकें। इन सभी पहलों का उद्देश्य राज्य के पर्वतीय और मैदानी क्षेत्रों में कृषि एवं रोजगार को सुदृढ़ करना है, जिससे पलायन जैसी समस्या पर रोक लगाई जा सके। सीएम ने कहा कि ये योजनाएं उत्तराखंड को आत्मनिर्भर, सशक्त एवं अग्रणी कृषि राज्य बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होंगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चार नई कृषि नीतियों का शुभारंभ करते हुए कहा कि ये सभी योजनाएं राज्य की कृषि विविधता को बढ़ावा देंगी और कृषकों की आय में वृद्धि का आधार बनेंगी।
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मुख्यमंत्री धामी ने चार नई कृषि नीतियों का शुभारंभ करते हुए कहा कि ये सभी योजनाएं राज्य की कृषि विविधता को बढ़ावा देंगी और कृषकों की आय में वृद्धि का आधार बनेंगी। इस दौरान उत्तराखंड के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि सेब उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 2030-31 तक 5,000 हैक्टेयर में अति सघन बागवानी का लक्ष्य तय किया गया है। सेब भंडारण और ग्रेडिंग हेतु ₹144.55 करोड़ की योजना शुरू की गई है, जिसमें सी.ए. स्टोरेज व सोर्टिंग-ग्रेडिंग इकाइयों को 50-70% तक राजसहायता प्रदान की जाएगी। कृषि मंत्री जोशी ने आगे कहा कि मिलेट नीति के तहत 2030-31 तक 70,000 हैक्टेयर क्षेत्र आच्छादित करने के लिए ₹134.893 करोड़ का लॉन्च की गई है। इसमें किसानों को बीज बोआई और उपज खरीद पर प्रोत्साहन राशि भी प्रदान की जाएगी। साथ ही ये नीतियां राज्य के कृषकों की आर्थिकी को सशक्त बनाएंगी और उत्तराखंड के उत्पादों को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने का काम करेंगी।
