Delhi की सियासी और सामाजिक तस्वीर बदलने के लिए CM रेखा गुप्ता ने एक और बड़ा कदम उठाया है।
Delhi News: दिल्ली सरकार (Delhi Government) ने गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए ‘अटल कैंटीन’ योजना (Atal Canteen Scheme) शुरू करने की घोषणा की है, जिसके तहत मात्र 5 रुपये में ताजा और पौष्टिक खाना उपलब्ध होगा। सीएम रेखा गुप्ता (CM Rekha Gupta) के नेतृत्व में इस योजना का उद्देश्य दिल्ली को नंबर वन बनाने के साथ-साथ मजदूरों, झुग्गीवासियों और कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को सस्ता भोजन मुहैया कराना है। इसकी आधिकारिक घोषणा 9 अगस्त 2025 को रक्षाबंधन के मौके पर होने की संभावना है। पढ़िए पूरी खबर…
जानिए क्या है ‘अटल कैंटीन’ का मकसद?
आपको बता दें कि दिल्ली में लाखों लोग मजदूरी, निर्माण कार्य या सड़क किनारे छोटे-मोटे काम करके अपना गुजारा करते हैं। इनके लिए रोजाना पौष्टिक खाना खरीदना मुश्किल होता है। इस योजना के जरिए सरकार का लक्ष्य है कि कम से कम एक समय का भोजन 5 रुपये की सस्ती कीमत पर उपलब्ध हो, जिससे इन लोगों को बड़ी राहत मिले। यह योजना पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की याद में शुरू की जा रही है, और 25 दिसंबर 2025, उनकी जयंती पर, कुछ कैंटीन शुरू करने की योजना है।
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हर विधानसभा में कैंटीन
दिल्ली के 70 विधानसभा क्षेत्रों में कम से कम एक-एक कैंटीन खोलने की योजना है। शुरुआत में कुल 100 अटल कैंटीन स्थापित की जाएंगी, जो विशेष रूप से मजदूर बस्तियों, झुग्गी क्षेत्रों और कंस्ट्रक्शन साइट्स के पास होंगी। इससे जरूरतमंद लोगों को सीधा लाभ मिलेगा।
क्या मिलेगा खाने में?
लेकिन सरकार ने मेन्यू की पूरी जानकारी अभी साझा नहीं की है, लेकिन कैंटीन में रोटी, चावल, दाल और सब्जी जैसा पौष्टिक और पेट भरने वाला भोजन मिलने की उम्मीद है। कीमत 5 रुपये के आसपास होगी, जो चाय से भी सस्ती है।
पहले भी हुए थे ऐसे प्रयास
दिल्ली में पहले भी सस्ते भोजन की योजनाएं शुरू हुई थीं। 2017 में अटल आहार योजना के तहत 10 रुपये में नाश्ता और 15 रुपये में दोपहर का भोजन दिया जाता था, लेकिन यह योजना कुछ साल बाद बंद हो गई। पूर्व सांसद गौतम गंभीर ने भी अपने क्षेत्र में 1 रुपये में खाने की योजना शुरू की थी, जो ज्यादा समय तक नहीं चली। इस बार सरकार टिकाऊ योजना के लिए पूरी तैयारी कर रही है।
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इस बार योजना को टिकाऊ बनाने की कोशिश
बता दें कि सरकार इस बार योजना को स्थायी और टिकाऊ बनाने के लिए विस्तृत रणनीति पर काम कर रही है। योजना के तहत ऐसे वेंडर्स को शामिल किया जाएगा जो खाने के साथ-साथ बिस्कुट, मिठाई या अन्य रोजमर्रा के सामान भी बेच सकें, जिससे उन्हें कुछ अतिरिक्त आमदनी हो और संचालन में घाटा न हो। सरकार खुद भी आर्थिक सहयोग देगी ताकि योजना बीच में न रुके।
