उद्भव त्रिपाठी, ख़बरीमीडिया
UP News: योगी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों (Central Employees) को दीवाली पर खास तोहफा देने जा रही है। यूपी की योगी सरकार ने केंन्द्रीय कर्मचारियों को बोनस (Bonus) देने और बढ़ी दर से महंगाई भत्ता देने की योजना बना रही है। खबरों की मानें तो दशहरे के बाद सचिवालय खुलने पर बोनस और महंगाई भत्ता दिए जाने की फाइल तैयार की जाएगी।
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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) की अनुमति मिलते ही अरापत्रित कर्मचारियों (Undocumented Workers) को बोनस और सभी राज्य कर्मचारियों व शिक्षकों को बढ़ी दर से मंहगाई भत्ता दिए जाने का आदेश जल्द ही लागू कर दिया जाएगा। महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत चार फीसदी बढ़ने की स्थिति में राज्य सरकार के खजाने पर हर महीने करीब 300 करोड़ रुपये का अतरिक्त भार आएगा।
सात हजार तक बढ़ सकती है बोनस की राशि
अराजपत्रित कर्मचारियों को बोनस केंद्र द्वारा तय किए गए दर से ही राज्य में भी तय किया जाता है। उसी हिसाब से कर्मचारियों को अधिकतम 7000 रुपये बोनस मिलेगा। अरापत्रित कर्मचारियों को बोनस दिए जाने की घोषणा सरकार द्वारा किए जाने पर खजाने पर करीब 1025 करोड़ रुपये का व्यय भार आएगा। अराजपत्रित कर्मचारियों की संख्या 14.82 लाख के करीब है।
चार फीसदी वृद्धि के साथ 46 फीसदी हो जाएगा डीए / डीआर
वहीं इसी साल के जुलाई 2023 से चार फीसदी बढ़ी दर से महंगाई भत्ता दिए जाने की घोषणा के बाद से राज्य कर्मचारियों का 42 फीसदी से बढ़कर 46 फीसदी हो जाएगा। बढ़ी दर से महंगाई भत्ता का लाभ कर्मचारियों को जुलाई माह से मिलेगा। डीए वृद्धि का लाभ करीब 10 लाख राज्यकर्मी, आठ लाख शिक्षकों को मिलेगा। महंगाई भत्ता बढ़ने के साथ ही 12 लाख पेंशनर्स की महंगाई राहत की दर में भी चार फीसदी का इजाफा हो जाएगा। डीए-डीआर वृद्धि का लाभ कर्मचारियों का हक है। माना जा रहा है कि सरकार द्वारा डीए-डीआर वृद्धि की घोषणा होने पर नवंबर का वेतन जो दिसंबर के पहले सप्ताह में मिलेगा, से नकद मिलने लगेगा।
पिछले साल अक्तूबर में की गई थी बोनस व डीए वृद्धि की घोषणा
बाते करें पिछले साल की तो अक्तूबर में अराजपत्रित कर्मचारियों को बोनस देने की घोषणा की गई थी। जिसमें बोनस के रूप में प्रत्येक कर्मचारी को 6908 रुपये देने की घोषणा हुई थी। जो कर्मचारी जीपीएफ से जुड़े थे उन्हें 25 फीसदी बोनस नकद और 75 फीसदी धनराशि उनके जीपीएफ खाते में दी गई थी। जिन कर्मचारियों का जीपीएफ खाता नहीं था उनकी 75 फीसदी धनराशि एनएससी व पीपीएफ में दिए जाने का आदेश हुआ था। पिछले साल जुलाई में भी डीए-डीआर में चार फीसदी ही वृद्धि हुई थी। डीए / डीआर वृद्धि का लाभ अक्तूबर के वेतन व पेंशन से देने का आदेश हुआ था। बोनस और डीए/डीआर एक साथ देने की घोषणा राज्य सरकार द्वारा किए जाने से खजाने पर 1436 करोड़ रुपये का व्ययभार आया था।
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