राशन कार्ड न होने पर भी मिल सकेगा योजना का लाभ
Delhi News: दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता (CM Rekha Gupta) ने ऐलान किया कि राज्य सरकार ‘महिला समृद्धि योजना’ (Mahila Samriddhi Yojana) को लागू करने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। इस योजना के तहत राजधानी की पात्र महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना को जल्द ही लागू किया जाएगा। पढ़िए पूरी खबर…
सीएम रेखा गुप्ता (CM Rekha Gupta) ने कहा कि एक बड़ी चुनौती यह है कि बीते 12-14 वर्षों में दिल्ली में कोई नया राशन कार्ड जारी नहीं हुआ, जिसकी वजह से कई योग्य लाभार्थी अब तक किसी भी कल्याणकारी योजना का हिस्सा नहीं बन पाए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार की कोशिश है कि जिन महिलाओं के पास राशन कार्ड नहीं है, उन्हें भी इस योजना का लाभ मिल सके। इसके लिए सरकार एक फुलप्रूफ नीति तैयार कर रही है।
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सीएम रेखा गुप्ता (CM Rekha Gupta) इंडियन एक्सप्रेस द्वारा आयोजित ‘एक्सप्रेस अड्डा’ कार्यक्रम में बोल रही थीं। उन्होंने कहा कि बजट 2025-26 में इस योजना के क्रियान्वयन के लिए पहले ही 5,100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि यह योजना भाजपा के उस चुनावी वादे का हिस्सा है, जिसमें फरवरी में हुए विधानसभा चुनाव से पहले आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं को 2,500 रुपये प्रति माह देने का वादा किया गया था।
150 नई इलेक्ट्रिक बसों को मिलेगी हरी झंडी
मुख्यमंत्री ने दिल्ली में बढ़ते वायु पॉल्यूशन पर चिंता जताते हुए कहा कि वाहनों से निकलने वाला धुआं और धूल इसके मुख्य कारण हैं। उन्होंने बताया कि शुक्रवार को 150 नई इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाई जाएगी। उन्होंने कहा कि इस साल के अंत तक राजधानी में इलेक्ट्रिक बसों की संख्या लगभग 2,000 तक पहुंच जाएगी। वहीं, पूरे सार्वजनिक परिवहन बेड़े को इलेक्ट्रिक में बदलने में करीब 1 से 1.5 साल का समय लगेगा।
सीएम रेखा गुप्ता (CM Rekha Gupta) ने कहा कि बीजेपी ने 27 साल बाद दिल्ली की सत्ता में वापसी की है और अब पार्टी न केवल पिछले वर्षों में अधूरे कामों को पूरा कर रही है, बल्कि अगले 27 सालों की तैयारी भी कर रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की मंशा राजधानी की ऐसी सेवा करने की है कि जनता पार्टी को अगले 50 वर्षों तक सत्ता में बनाए रखे।
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दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा कोई मुद्दा नहीं
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि वर्तमान परिस्थितियों में दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देना कोई अहम मुद्दा नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार इस समय ऐसे कई अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर काम कर रही है, जिन्हें प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
