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Punjab सरकार की मदद से बदलेगी किस्मत, इन परिवारों को मिलेगा सीधा लाभ

पंजाब राजनीति
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डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि यह कदम पंजाब सरकार की समाज के कमजोर वर्गों के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

Punjab News: पंजाब सरकार ने समाज के पिछड़े और जरूरतमंद वर्गों को राहत देने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। राज्य की सामाजिक न्याय, अधिकारिता और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री डॉ. बलजीत कौर (Minister Dr. Baljeet Kaur) ने घोषणा की है कि अनुसूचित जाति (SC) समुदाय से जुड़े 505 परिवारों को कुल 8.72 करोड़ रुपये की कर्ज माफी दी गई है। सभी लाभार्थियों को इसके प्रमाणपत्र भी वितरित किए गए हैं।

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आपको बता दें कि यह फैसला राज्य सरकार की ‘आशीर्वाद स्कीम’ (Ashirwad Scheme) के तहत लिया गया है, जिसके तहत 140 अन्य लाभार्थियों को कुल 71.40 लाख रुपये की वित्तीय सहायता भी मंजूर की गई है। हर लाभार्थी को इस योजना के अंतर्गत 51 हजार रुपये की आर्थिक मदद दी जा रही है, जिससे उनके जीवन में आर्थिक स्थिरता लाई जा सके।

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समाज के कमजोर वर्गों के लिए प्रतिबद्धता

डॉ. बलजीत कौर (Dr. Baljit Kaur) ने कहा कि यह कदम पंजाब सरकार की समाज के कमजोर वर्गों के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने जोर देकर कहा, ‘पंजाब के इतिहास में यह पहली बार है जब किसी सरकार ने कर्ज माफी के जरिए इतने बड़े पैमाने पर पिछड़े वर्ग को राहत दी है। हमारा बजट अब आम आदमी की भलाई के लिए है, और सरकारी खजाने का हर पैसा जनहित में खर्च किया जा रहा है।’

कर्ज माफी का लाभ कैसे मिलेगा?

पंजाब अनुसूचित जाति भूमि विकास एवं वित्त निगम (PSCFC) द्वारा 31 मार्च 2020 तक वितरित सभी कर्जों पर यह माफी लागू होगी। इससे एससी समुदाय और दिव्यांग वर्ग के कर्जदारों को बड़ी राहत मिलेगी। कर्ज माफी के बाद लाभार्थियों को ‘कोई बकाया नहीं’ प्रमाणपत्र जारी किए गए हैं, जो उन्हें कानूनी रूप से कर्ज मुक्त करेंगे। सरकार ने स्पष्ट किया कि 30 अप्रैल 2025 तक मूलधन, ब्याज, और दंडात्मक ब्याज सहित पूरी राशि PSCFC को चुकाई जाएगी। इसके बाद, निगम के नियमों के तहत कर्ज लेने वालों के खिलाफ कोई वसूली कार्रवाई नहीं होगी।

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यह कर्ज माफी केवल आर्थिक राहत नहीं, बल्कि वंचित वर्गों के लिए एक नया आरंभ है। विशेष रूप से उन परिवारों के लिए, जो लंबे समय से कर्ज के बोझ तले दबे थे, यह पहल उनकी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव ला सकती है। पंजाब सरकार की यह योजना समाज के हर वर्ग को समान अवसर प्रदान करने और सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ पहुंचाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।