Uttarakhand: 16,000 निराश्रित गौवंश के लिए बनेगी गोशाला, कैबिनेट बैठक में मिली मंजूरी
Uttarakhand News: उत्तराखंड के लोगों के लिए बड़ी और अच्छी खबर है। आपको बता दें कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (CM Pushkar Singh Dhami) की अध्यक्षता में सचिवालय में मंत्रिमंडल की बैठक हुई। इस बैठक में 20 प्रस्तावों पर धामी मंत्रिमंडल (Dhami Cabinet) ने मंजूरी प्रदान की है। कैबिनेट बैठक शुरू होने से पहले ऑपरेशन सिंदूर (Operation Sindoor) की सफलता पर भारतीय सशस्त्र बलों के शौर्य और अदम्य साहस को नमन करते हुए वीर सैनिकों और पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) के प्रति आभार व्यक्त किया गया। वहीं, कैबिनेट बैठक संपन्न होने के बाद गृह सचिव शैलेश बगौली ने ब्रीफिंग कर कैबिनेट प्रस्तावों की जानकारी दी।
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50 हजार से ज्यादा लोगों को मिलेगा रोजगार
धामी सरकार (Dhami Government) ने इस कैबिनेट बैठक में उत्तराखंड में स्वरोजगार और उद्यमिता को बढ़ावा दिया है। धामी मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना अति सूक्ष्म (नैनो) उद्यम को मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का विलय कर मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2.0 को मंजूरी प्रदान की है। इसमें सूक्ष्म उद्यम परियोजना के लिए धनराशि 50 हजार रुपये से दो लाख रुपये तक बढ़ाई गई है। नई योजना में 50 हजार से ज्यादा व्यक्तियों को रोजगार दिया जाएगा।
महिलाओं को मिलेगी सब्सिडी
धामी सरकार (Dhami Government) के अन्य महत्वपूर्ण निर्णयों में मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना में निराश्रित महिलाओं को दो लाख रुपये तक परियोजना में 75 प्रतिशत सब्सिडी देने का है। 2000 महिलाओं को इसका लाभ दिया जाएगा। सीएम धामी की अध्यक्षता में शुक्रवार को सचिवालय में मंत्रिमंडल की बैठक में महिलाओं, युवाओं, कर्मचारियों के साथ आमजन के हित में बड़े फैसले लिए गए। चालू वित्तीय वर्ष से प्रदेश में स्वरोजगार और उद्यमों को अधिक प्रोत्साहन दिया जा रहा है। मंत्रिमंडल के निर्णयों की मुख्यमंत्री के सचिव शैलेश बगोली ने जानकारी दी।
उन्होंने जानकारी दी कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2.0 के अंतर्गत विनिर्माण क्षेत्र में 25 लाख लागत, सेवा एवं व्यापार क्षेत्र में 10 लाख लागत और सूक्षम गतिविधि में दो लाख लागत तक परियोजनाएं सम्मिलित की जाएंगी। पहले से स्थापित इकाई के विस्तारीकरण को भी इस योजना से जोड़ा गया है। सामान्य श्रेणी (General Category) के आवेदकों को परियोजना का 90 प्रतिशत, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, भूतपूर्व सैनिक, महिला एवं दिव्यांगजन को परियोजना का 95 प्रतिशत ऋण स्वीकृत किया जाएगा।
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सचिव शैलेश बगोली ने आगे बताया कि जिला वर्गीकरण के आधार और स्वीकृत परियोजना लागत के सापेक्ष श्रेणी-ए और बी के जिलों के लिए 2 लाख तक 30 प्रतिशत और 2 लाख से 10 लाख तक 25 प्रतिशत मार्जिन मनी बतौर सहायता मिलेगी। ठीक ऐसे ही 10 लाख से 25 लाख तक 20 प्रतिशत, श्रेणी-सी एवं डी के जिलों के लिए दो लाख तक 25 प्रतिशत, दो लाख से 10 लाख तक 20 प्रतिशत और 10 लाख से 25 लाख तक मार्जिन मनी सहायता प्रदान की जाएगी। साथ ही भौगोलिक बूस्टर, सामाजिक बूस्टर एवं उत्पाद बूस्टर के रूप में इनमें से किसी एक श्रेणी में पांच प्रतिशत अतिरिक्त मार्जिन मनी सहायता भी मिलेगी।
निराश्रित गौवंश के लिए बनेंगी गोशाला
कैबिनेट बैठक में स्ट्रीट चिल्ड्रन पॉलिसी बनाने, सड़कों पर घूम रहे लगभग 16,000 निराश्रित गौवंश के लिए गौशालाएं स्थापित करने और संबंधित नीति में बदलाव जैसे करीब 20 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है।
कैबिनेट बैठक में इन महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर भी लगी मुहर
यूपीसीएल की व्यवस्था में सुधार किए जाने के लिए तैयार की गई पॉलिसी को मिली मंजूरी।
वित्त विभाग में संयुक्त आयुक्त ग्रेड 1 और संयुक्त आयुक्त ग्रेड 2 के प्रमोशन के लिए सेवा नियमावली की मिली मंजूरी।
मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष की धनराशि ज्यादा ब्याज देने वाले बैंक में रखी जाएगी, जिसके संशोधित नियमावली को मिली मंजूरी।
बड़े पोल्ट्री फार्म के लिए नीति को मिली मंजूरी, 3 हजार लोगों को मिलेगा लाभ, पर्वतीय क्षेत्रों में 40 फीसदी और मैदानी क्षेत्रों में 30 फीसदी सब्सिडी का मिलेगा लाभ
गौ सदनों में निराश्रित गोवंश रखने के लिए नई नीति को मिली मंजूरी, कैबिनेट बैठक में गौ शालाओं के निर्माण के लिए डीएम को पावर दिया गया। सरकार गौशालाओं के लिए 60 फीसदी की देगी सब्सिडी।
किशोर न्याय अधिनियम 2015 के तहत बनाए गए कॉर्पस फंड के लिए बनाई गई नीति, उत्तराखंड किशोर न्याय नीति 2025 को मिली मंजूरी।
