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UP News: राजीव कृष्ण बने उत्तर प्रदेश के नए कार्यवाहक DGP, प्रशांत कुमार को नहीं मिला सेवा विस्तार

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UP News: यूपी सरकार ने वरिष्ठ IPS अधिकारी राजीव कृष्ण को राज्य का नया कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया है।

UP News: उत्तर प्रदेश सरकार ने वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी राजीव कृष्ण (IPS Rajiv Krishna) को राज्य का नया कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक (DGP) नियुक्त किया है। 1991 बैच के अधिकारी राजीव कृष्ण वर्तमान में डीजी विजिलेंस और पुलिस भर्ती बोर्ड के चेयरमैन के रूप में कार्यरत हैं। उन्हें यह ज़िम्मेदारी प्रशांत कुमार (Prashant Kumar) को सेवा विस्तार न मिलने की स्थिति में सौंपी गई है। गौरतलब है कि यह लगातार पांचवीं बार है जब किसी अधिकारी को कार्यवाहक डीजीपी नियुक्त किया गया है।

आपको बता दें कि राजीव कृष्ण (Rajeev Krishna) को प्रदेश के तेज-तर्रार और सक्षम अधिकारियों में गिना जाता है। सीएम योगी आदित्यनाथ के करीबी माने जाने वाले राजीव कृष्ण को प्रदेश की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक, पुलिस भर्ती परीक्षा को सफलतापूर्वक कराने की जिम्मेदारी भी दी गई थी, जिसे उन्होंने सफलतापूर्वक पूरा किया।

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राजीव कृष्ण (Rajeev Krishna) का जन्म 26 जून, 1969 को हुआ था। उन्होंने बीई (इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन) की पढ़ाई की है। उनकी पत्नी मीनाक्षी सिंह एक आईआरएस अधिकारी हैं, जो वर्तमान में लखनऊ में आयकर आयुक्त के पद पर तैनात हैं। उनका परिवार दो पीढ़ियों से सिविल सेवा और राजनीति में सक्रिय रहा है। उनके साले राजेश्वर सिंह पूर्व आईपीएस अधिकारी और वर्तमान में सरोजनीनगर से विधायक हैं, जबकि उनके ससुर भी डीआईजी रह चुके हैं।

जानिए अब तक की तैनाती

राजीव कृष्ण (Rajeev Krishna) ने उत्तर प्रदेश के कई महत्वपूर्ण जिलों में बतौर एसएसपी और डीआईजी सेवाएं दी हैं। इनमें इलाहाबाद, बरेली, कानपुर, अलीगढ़, फिरोजाबाद, इटावा, मथुरा, बुलंदशहर, आगरा और लखनऊ जैसे जिले शामिल हैं। इसके अलावा वह मेरठ रेंज के आईजी और लखनऊ व आगरा ज़ोन के एडीजी भी रह चुके हैं।

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सम्मान और पुरस्कार

राजीव कृष्ण को दो बार पुलिस वीरता पदक से सम्मानित किया जा चुका है। इसके अलावा उन्हें राष्ट्रपति पदक सहित राज्य स्तर पर भी कई पुरस्कार प्राप्त हुए हैं, जो उनकी उत्कृष्ट सेवाओं और साहस का प्रमाण हैं।

लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने डीजीपी चयन के लिए नई नियुक्ति नियमावली 2024 को मंज़ूरी दे दी है, लेकिन UPSC को प्रस्ताव नहीं भेजे जाने के कारण अभी स्थायी डीजीपी की नियुक्ति नहीं हो सकी है। ऐसे में मार्च तक नए स्थायी डीजीपी की घोषणा होने की संभावना जताई जा रही है।