Greater Noida: ग्रेटर नोएडा वेस्ट की आम्रपाली के फ्लैट बायर्स के लिए खुश कर देने वाली खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि आम्रपाली (Amrapali) और गोदरेज परियोजनाओं (Godrej Projects) में करीब 12 हजार फ्लैटों की रजिस्ट्री होगी। दोनों ही परियोजनाओं के फ्लैट बायर्स के लिए यह राहत भरी खबर है। दोनों ही परियोजनाओं ने इसके लिए ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में आवेदन किया है। आदर्श आचार संहिता खत्म होते ही दोनों परियोजनाओं में रजिस्ट्री शुरू होगी।
ख़बरीमीडिया के Youtube चैनल को फौलो करें।
ये भी पढ़ेंः Greater Noida West के इन 4 स्विमिंग पूल पर बड़ी कार्रवाई
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण (Greater Noida Authority) के अधिकारियों के अनुसार आम्रपाली के कई परियोजनाओं में तैयार 10 हजार फ्लैटों की रजिस्ट्री के लिए आवेदन किया गया है। इसके साथ ही ग्रेटर नोएडा में गोदरेज के रिहायशी प्रोजेक्ट के 2000 घर खरीदारों की भी रजिस्ट्री शुरू करने के लिए आवेदन हुआ है। परियोजना की जांच पड़ताल के बाद आगे की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
ग्रेटर नोएडा और ग्रेटर नोएडा वेस्ट (Greater Noida West) में आम्रपाली लेजर वैली, सेंचुरियन पार्क लो राइज हाई राइज, ड्रीम वैली, गोल्फ लिंक, कैसल समेत कई परियोजनाओं में 38 हजार से अधिक फ्लैट खरीदार काफी समय से फंसे हुए हैं। आम्रपाली कंपनी के दिवालिया होने और सुप्रीम कोर्ट में मामला जाने के बाद विभिन्न परियोजनाओं को नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड (एनबीसीसी) पूरा करवाने की जिम्मेदारी लिया है। एनबीसीसी ने मार्च 2025 तक आम्रपाली के सभी खरीदारों को कब्ज़ा देने का दावा किया है। एनबीसीसी ने अब तक करीब 16 हजार फ्लैटों हैंडओवर कर दिया है, बाकी के 22 हजार फ्लैट तैयार किए जा रहे हैं।
रजिस्ट्री के काम में तेजी लाने के लिए विशेष कैंप लगाए जाने की तैयारी चल रही है। परियोजनाओं और फ्लैटों की लिस्ट बनाई जा रही है। आचार संहिता समाप्त होते ही लिस्ट जारी किया जाएगा कि किस दिन किस सोसाइटी की रजिस्ट्री होगी। घर खरीदारों की राहत देने के लिए रविवार को भी कैंप लगाने की तैयारी चल रही है।
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ रवि कुमार एनजी ने जानकारी दी कि आम्रपाली प्रोजेक्ट के 10 हजार और गोदरेज प्रोजेक्ट के दो हजार फ्लैटों की रजिस्ट्री के लिए आवेदन मिला है। इनसे जुड़ी प्रक्रियाएं पूरी कर रजिस्ट्री का काम शुरू होगा। लोगों को अपने घर का मालिकाना हक़ मिल सके, इसके लिए प्राधिकरण कोशिश कर रहा है।