राजस्थान की गहलोत सरकार का कार्मिकों को बड़ा तोहफा

उद्भव त्रिपाठी, ख़बरीमीडिया
Rajasthan Cabinet Decision: राजस्थान में इसी साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसको लेकर सभी पार्टियां तैयारी शुरु कर दी है। जनता को लुभाने के लिए पार्टियां तरह-तरह के वादे और विकास योजना लोने की बात कर रही हैं। इसी क्रम में राजस्थान में सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस भी वोटरों को लुभाने के लिए नई-नई योजना ला रही है।

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राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (CM Ashok Gehlot ) की अध्यक्षता में मंगलवार रात हुई मंत्रिमंडल की बैठक में राजस्थान पार्ट टाइम कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग रूल्स-2023 का अनुमोदन, जयपुर में जेम बोर्स की स्थापना और विभिन्न संस्थाओं को भूमि आवंटन जैसे महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

सरकार ने जीव जन्तु कल्याण बोर्ड का नाम अमृता देवी राज्य जीव जन्तु कल्याण बोर्ड करने का भी फैसला किया है। राजस्थान के जयपुर में जेम बोर्स (Gem Bourse) की स्थापना व विकास के लिए करीब 44 हजार वर्ग मीटर भूमि आरक्षित दर पर उपलब्ध कराने के प्रस्ताव का तैयार किया गया है। राजस्थान सरकार ने अपनी नई योजना विजन-2030 डॉक्यूमेंट सितंबर तक तैयार करने के आदेश दिए हैं।
अब पार्ट टाइम कर्मचारियों को मिलेंगे इतने रुपये
राजस्थान मंत्रिमंडल ने राजस्थान पार्ट टाइम कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग रूल्स-2023 के प्रारूप का अनुमोदन किया है। इसमें पार्ट टाइम कार्मिकों को सेवा समाप्ति पर 2 से 3 लाख रुपये तक का आर्थिक सहायता पैकेज मिलेगा। ये परिलाभ विभागों में कार्यरत पार्ट टाइम कार्मिकों को सेवा समाप्ति, मृत्यु या सेवानिवृत्ति पर दिए जाएंगे। इन नियमों के माध्यम से राजस्थान सरकार पार्ट टाइम कार्मिकों की भर्ती में पारदर्शिता लाने की कोशिश कर रही है। इस योजना से कर्मचारियों को आर्थिक संबल भी मिलेगा। मुख्यमंत्री ने 2023-24 के बजट में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, कुक, फर्राश आदि जैसे पार्ट टाइम कार्यरत मानदेय कर्मियों को सेवानिवृत्ति पर आर्थिक सहायता देने के उद्देश्य से राजस्थान पार्ट टाइम कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग रूल्स-2023 की घोषणा की थी।
राजस्थान का पहला रत्न बाजार
जयपुर में जेम बोर्स की स्थापना और विकास के लिए करीब 44 हजार वर्ग मीटर भूमि आरक्षित दर पर उपलब्ध करवाने के प्रस्ताव का शुभारंभ सीएम ने किया। यह भूमि जेम बोर्स की स्थापना के लिए गठित जयपुर जेम एंड ज्वैलरी बोर्स (SPV) को औद्योगिक आरक्षित दर से 3 गुना दर पर 99 वर्ष की लीज पर आवंटित की जाएगी। इससे रत्नों के बिक्री को तेजी से बढ़ावा मिलेगा। इस योजना से लगभग 60 हजार लोगों को सीधे रोजगार के अवसर मिलेगा।
कब तक तैयार होगा विजन-2030 डॉक्यूमेंट
मुख्यमंत्री गहलोत ने बैठक में मंत्रिपरिषद सदस्यों को अपने-अपने विभागों के विजन-2030 डॉक्यूमेंट को सितंबर, 2023 तक तैयार कराने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने कहा है कि मंत्री अपने विभागों से संबंधित स्टेक होल्डर्स और एक्सपर्ट्स से चर्चा कर विजन-2030 डॉक्यूमेंट के लिए सुझाव लें। सीएम गहलोत ने कहा कि राजस्थान मिशन-2030 के लिए एक करोड़ से अधिक लोगों के सुझाव लिए जाएंगे। इससे राजस्थान के बेहतरी का रास्ता निकलेगा।
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