इस वर्ष पार्टनर स्टेट की भूमिका निभाएगा राजस्थान
राजस्थान की कला, संस्कृति और उद्योग को मिलेगा अंतरराष्ट्रीय मंच
‘एक भारत- श्रेष्ठ भारत’ थीम पर होगा आयोजन
Rajasthan News: इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर (आईआईटीएफ) का 44वां संस्करण 14 से 27 नवम्बर तक नई दिल्ली के प्रगति मैदान में एक भारत – श्रेष्ठ भारत थीम पर आयोजित किया जाएगा। आईआईटीएफ में इस बार राजस्थान को ʻपार्टनर स्टेटʼ का दर्जा दिया गया है। इस आयोजन की तैयारियों को लेकर सोमवार को उद्योग भवन में राजसिको के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक आलोक गुप्ता की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई।
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आलोक गुप्ता ने कहा कि 44वें इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में राजस्थान को पार्टनर स्टेट बनाए जाने से प्रदेश की उत्कृष्ट कला, बहुआयामी संस्कृति, समृद्ध विरासत एवं धरोहर का व्यापक स्तर पर प्रदर्शन किया जा सकेगा। उन्होंने संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि आयोजन की तैयारियां पूरी तत्परता, समन्वय और समयबद्धता के साथ की जाएं ताकि राजस्थान का प्रदर्शन देशभर में आकर्षण का केंद्र बने। उन्होंने निर्देशित किया कि इस वर्ष आयोजित होने वाले फेयर में ʻएक भारत- श्रेष्ठ भारतʼ थीम के अनुसार ही राजस्थान पैवेलियन बनाने की कार्ययोजना तैयार करें। जिसमें राज्य के औद्योगिक, सांस्कृतिक और आर्थिक योगदान को प्रभावी ढंग से प्रदर्शित किया जाए। उन्होंने कहा कि राजस्थान देश की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, पैवेलियन में इसे विशेष रूप से प्रदर्शित किया जाए, इसके लिए सभी विभाग आपसी समन्वय से कार्य करें।
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गुप्ता ने कहा कि फेयर में 18 नवम्बर को ʻस्टेट डे-राजस्थान दिवसʼ मनाया जाएगा। इसमें राजस्थान की कला एवं संस्कृति का जीवंत प्रदर्शन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि फेयर में आने वाले आगंतुकों युवा, महिला, विद्यार्थियों के अनुसार पैवेलियन में बनने वाली ʻस्टॉल्सʼ में राजस्थान के विशिष्ठ उत्पादों को भी शामिल किया जाए, जिससे इनकी मार्केटिंग सुनिश्चित हो सके। उन्होंने निर्देश दिए कि इन ʻस्टॉल्सʼ पर विभिन्न विभाग आईआईटीएफ की थीम के अनुरूप अपनी योजनाओं और उपलब्धियों को डिस्पले करने के लिए कार्ययोजना तैयार कर प्रस्तुत करें। उन्होंने कहा कि फेयर में आगंतुकों की अधिकाधिक संख्या सुनिश्चित करने के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार करने के लिए निर्देश दिए। बैठक में प्रबन्ध निदेशक, रीको, श्रीमती शिवांगी स्वर्णकार सहित उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, महिला अधिकारिता विभाग, पर्यटन विभाग, खादी बोर्ड सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।
