Rajasthan: राजस्थान सरकार ने खेल क्षेत्र को सशक्त बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया है।
Rajasthan News: राजस्थान सरकार ने खेल क्षेत्र को सशक्त बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। सीएम भजनलाल शर्मा (CM Bhajanlal Sharma) की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई राज्य कैबिनेट बैठक में ‘महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी (Maharana Pratap Sports University) जयपुर विधेयक 2025’ को मंजूरी दे दी गई। यह निर्णय राज्य में खेल शिक्षा और प्रशिक्षण के क्षेत्र में नई दिशा तय करेगा। विधेयक आगामी विधानसभा सत्र में पेश किया जाएगा।
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जयपुर के अचरोल क्षेत्र में स्थापित होगा विश्वविद्यालय
आपको बता दें कि डिप्टी सीएम डॉ. प्रेमचंद बैरवा और संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कैबिनेट बैठक के बाद मीडिया को इस फैसले की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि यह विश्वविद्यालय जयपुर के अचरोल क्षेत्र में स्थापित किया जाएगा, जहां जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी (जेडीए) ने इसके लिए 1.9 लाख वर्ग मीटर भूमि आवंटित की है। यह संस्थान राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप खेल विज्ञान, तकनीक, प्रदर्शन विश्लेषण और अनुसंधान पर केंद्रित रहेगा।
खिलाड़ियों को मिलेगा प्रशिक्षण और डिग्री दोनों
महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का उद्देश्य राजस्थान की प्रतिभाओं को अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं के लिए तैयार करना है। इसमें खिलाड़ियों को डिग्री और डिप्लोमा कोर्स की सुविधा दी जाएगी। विश्वविद्यालय आधुनिक खेल सुविधाओं और संसाधनों से लैस होगा, जिससे यह एक स्पोर्ट्स एक्सीलेंस सेंटर के रूप में विकसित होगा। यह पहल ओलंपिक स्तर के एथलीट्स तैयार करने की दिशा में मील का पत्थर मानी जा रही है।
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यह विश्वविद्यालय खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ की पहल का परिणाम है। जुलाई 2024 के बजट में इसकी घोषणा की गई थी और अब इसे अमलीजामा पहनाया जा रहा है। राज्य सरकार की यह कोशिश है कि खेलों को केवल शौक न मानकर उसे करियर विकल्प के रूप में स्थापित किया जाए।
राजस्थान के गौरव से प्रेरित, युवाओं को करेगा सशक्त
संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि यह विश्वविद्यालय न सिर्फ खेल शिक्षा का केंद्र होगा, बल्कि यह राजस्थान के गौरवशाली इतिहास से भी प्रेरणा लेगा। महाराणा प्रताप के नाम पर बनने वाला यह संस्थान युवाओं में राष्ट्रभक्ति, अनुशासन और आत्मबल जैसे गुणों का संचार करेगा। यह निर्णय केंद्र सरकार की खेलो इंडिया और वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स नीति के अनुरूप है, जिससे ग्रामीण स्तर पर भी प्रतिभाओं को उभारने का मौका मिलेगा।
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कैबिनेट के अन्य अहम फैसले
कैबिनेट ने खेल विश्वविद्यालय के अलावा कई अन्य महत्वपूर्ण फैसले भी लिए। एनआरआई कोटे में मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश शुल्क को प्रबंधन कोटे के 2.5 गुना, यानी लगभग 23.93 लाख रुपए सालाना निर्धारित किया गया है। इसके अलावा, मृत सरकारी कर्मचारियों के माता-पिता और दिव्यांग बच्चों के लिए पेंशन नियमों को सरल बनाया गया है। साथ ही, सेवा नियमों में संशोधन कर पदोन्नति के अवसरों में भी वृद्धि की गई है।
