Rajasthan की भजनलाल सरकार किसानों और युवाओं के लिए बड़ी राहत और रोजगार की योजनाओं के साथ आगे आई है।
Rajasthan News: राजस्थान की भजनलाल सरकार (Bhajanlal Government) किसानों और युवाओं के लिए बड़ी राहत और रोजगार की योजनाओं के साथ आगे आई है। सीएम भजनलाल शर्मा (CM Bhajanlal Sharma) ने खरीफ फसल खराबे में कृषि अनुदान स्वीकृत किया। इस कदम से 31 जिलों के 50 लाख से अधिक किसानों (Farmers) को लगभग एक हजार करोड़ रुपये की राशि राहत के रूप में प्रदान की जाएगी। पढ़िए पूरी खबर…

अतिवृष्टि से प्रभावित किसानों को राहत
मुख्यमंत्री ने अतिवृष्टि के कारण खरीफ फसल में हुए नुकसान को देखते हुए प्रभावित किसानों के लिए एसडीआरएफ से कृषि अनुदान वितरण की मंजूरी दी। इसके तहत 31 जिलों के खराबे से प्रभावित गांवों को अभावग्रस्त घोषित करने का प्रस्ताव भी अनुमोदित किया गया। सीएम ने जिला कलेक्टर्स को निर्देश दिए हैं कि कार्यवाही पूर्ण कर किसानों को यथाशीघ्र भुगतान सुनिश्चित किया जाए।
ये भी पढ़ेंः Rajasthan: धारा 370 हटाकर पीएम मोदी ने पूरा किया सरदार पटेल का सपना: CM Bhajanlal
दिसंबर में ‘रोजगार उत्सव’
युवाओं के लिए दिसंबर में राज्यभर में ‘रोजगार उत्सव’ का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम के तहत 20 हजार युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सभी लंबित भर्तियों को शीघ्र निस्तारित किया जाए और पात्र अभ्यर्थियों को नौकरी दिलाई जाए।

ख़बरीमीडिया के Whatsapp ग्रुप को फौलो करें https://whatsapp.com/channel/0029VaBE9cCLNSa3k4cMfg25
विभागवार नियुक्तियां
रोजगार मेलों में विभिन्न विभागों की चयन प्रक्रियाओं के तहत युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। इसमें जेल विभाग में 900 जेल प्रहरी, पशुपालन विभाग में 2,500 पशुधन सहायक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में लगभग 14 हजार पद, ग्रामीण विकास विभाग में करीब 2,600 पद और खान विभाग में 100 से अधिक नियुक्तियां शामिल हैं।
ये भी पढ़ेंः Whatsapp: Whatsapp के करोड़ों यूज़र्स को बड़ा झटका, जानिए कैसे?
अब तक 92 हजार युवाओं को नियुक्ति पत्र
मौजूदा सरकार के कार्यकाल में अब तक लगभग 92 हजार युवाओं को नियुक्ति पत्र मिल चुके हैं। दिसंबर में अतिरिक्त 20 हजार नियुक्तियों के बाद कुल एक लाख 12 हजार युवाओं को नौकरी मिल जाएगी। मुख्यमंत्री ने भर्ती से जुड़ी सभी प्रक्रियाओं विज्ञापन, परीक्षा, परिणाम घोषणा और दस्तावेज़ सत्यापन को समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए हैं। आवश्यक होने पर अतिरिक्त कार्मिक और संसाधन भी लगाए जाएंगे।

