Punjab News: पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने केंद्रीय बजट 2025 से राज्य के लिए न्याय की उम्मीद जताई है।
Punjab News: पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा (Minister Harpal Singh Cheema) ने केंद्रीय बजट 2025 (Union Budget 2025) से राज्य के लिए न्याय की उम्मीद जताई है। वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने कहा, “हमें उम्मीद है कि इस बार राज्य के साथ न्याय होगा। जब से केंद्र में बीजेपी (BJP) की सरकार आई है, तब से पंजाब के साथ वित्तीय भेदभाव किया जा रहा है, लेकिन इस बार हमें उम्मीद है कि पंजाब को कुछ न कुछ जरूर मिलेगा।”
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वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा (Finance Minister Harpal Singh Cheema) ने यह भी बताया कि पंजाब सरकार ने जैसलमेर में आयोजित प्री-बजट बैठक में कृषि क्षेत्र से जुड़ी कई अहम मांगें रखी थीं। इनमें मुख्य रूप से MSP (न्यूनतम समर्थन मूल्य) की गारंटी, कृषि विविधीकरण को बढ़ावा देना, पराली प्रबंधन के लिए विशेष सहायता, और खेती के लिए एक विशेष पैकेज की मांग शामिल है।
बॉर्डर जिलों के लिए विशेष आर्थिक पैकेज की मांग
फिनांस मिनिस्टर (Finance Minister) ने पंजाब के सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए विशेष आर्थिक पैकेज की आवश्यकता को भी प्रमुखता से उठाया। उन्होंने कहा कि पंजाब एक सीमावर्ती राज्य है, इसलिए बॉर्डर जिलों के युवाओं को रोजगार देने के लिए एक विशेष पैकेज की आवश्यकता है। उन्होंने जम्मू-कश्मीर की तरह पंजाब को भी औद्योगिक पैकेज देने की बात की।
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पुलिस इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की मांग
इसके साथ ही, पंजाब सरकार (Punjab Government) ने बॉर्डर इलाकों में पुलिस इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए 1000 करोड़ रुपये की मांग की है, ताकि राज्य की सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाया जा सके।
