Punjab सरकार ने केंद्रीय मंत्री के सामने बिजली और शहरी विकास से संबंधित राज्य का मामला मजबूती से रखा।
Punjab News: पंजाब की मान सरकार (Mann Government) राज्य को बेहतर बनाने के लिए काम कर रही हैं। इसके लिए पंजाब सरकार द्वारा कई जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। इसी के तहत सीएम भगवंत सिंह मान (CM Bhagwant Singh Mann) के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने भारत सरकार के सामने बिजली और शहरी विकास से संबंधित राज्य का मामला मजबूती से रखा। पढ़िए पूरी खबर…
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आवास और शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां, बिजली मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ और स्थानीय निकाय मंत्री डॉ. रवजोत सिंह के नेतृत्व में पंजाब के प्रतिनिधिमंडल ने यहां पंजाब भवन में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर (Minister Manohar Lal Khattar) से मुलाकात की और तथ्यों के आधार पर मांगें रखीं।
इस बीच, केंद्रीय मंत्री ने प्रतिनिधिमंडल (Delegation) को आश्वासन दिया कि भारत सरकार पंजाब के मामले पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी। बिजली और आवास विकास विभागों की केंद्र सरकार से संबंधित मामलों पर समन्वय समिति की बैठक के दौरान पंजाब के कैबिनेट मंत्रियों ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं को लागू कर रही है। दोनों विभागों से संबंधित केंद्र के पास लंबित मांगों को जल्द पूरा किया जाना चाहिए।
पंजाब ने केंद्र के समक्ष मांग रखी है कि भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (Bhakra Beas Management Board) साल 2022 में संशोधित नियमों में बदलाव करे, जिसमें पंजाब राज्य से सदस्य पावर नियुक्त करने की परंपरा को बरकरार रखा जाए। पंजाब ने कहा कि नई शर्तों के अनुसार राज्य से कोई भी उम्मीदवार योग्य नहीं होगा।
इसी तरह, पंजाब ने हिमाचल प्रदेश में स्थित शानन परियोजना पर अपना पूरा हक जताते हुए कहा कि पंजाब पुनर्गठन अधिनियम के तहत यह पंजाब का अधिकार है। पंजाब ने अधिक बिजली की जरूरत और पंजाब की पनबिजली और ताप विद्युत परियोजनाओं की सीमित क्षमता को देखते हुए मांग की है कि पंजाब को केंद्रीय संयंत्रों से दीर्घावधि आधार पर बिजली मुहैया कराई जाए।
बैठक के दौरान पंजाब ने सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए कृषि के लिए सब्सिडी वाले सोलर पंपों की क्षमता को कम से कम 15 हॉर्स पावर तक बढ़ाने की मांग की। पंजाब में खदानों से कोयला निकालकर निजी थर्मल प्लांटों यानी तलवंडी साबो और नाभा को देने की अनुमति भी मांगी गई। अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए व्यापार मार्जिन में सात पैसे प्रति यूनिट की कमी करने की मांग की गई।
RDSS योजना में समय-सीमा बढ़ाने की मांग
पंजाब ने RDSS योजना में समय सीमा बढ़ाने की भी मांग की क्योंकि यह योजना पंजाब में देरी से शुरू हुई। धान की पराली से बिजली बनाने के लिए लगाए गए प्लाटों को बायोगैस प्लांट की तर्ज पर सब्सिडी देने की भी मांग की गई। इसी तरह छतों पर लगाए जाने वाले सोलर प्रोजेक्टों की क्षमता बढ़ाने की भी मांग की गई।
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इसी तरह शहरी विकास से जुड़ी चर्चा के दौरान पंजाब ने सुल्तानपुर लोधी स्मार्ट सिटी परियोजना की समयसीमा बढ़ाने की मांग की। पंजाब ने दलील दी कि यह परियोजना अन्य तीन स्मार्ट सिटी परियोजनाओं की तुलना में बाद में आवंटित की गई है, इसलिए इसकी समयसीमा 31 मार्च, 2025 से कम से कम दो साल बढ़ाई जानी चाहिए।
केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर (Minister Manohar Lal Khattar) ने पंजाब की कई मांगों पर सैद्धांतिक सहमति देते हुए उन्हें सकारात्मक दृष्टिकोण से आगे बढ़ाने का आश्वासन दिया।
