Punjab News: पंजाब सरकार ने पेंशनरों से जुड़े सभी लंबित मामलों को जल्द निपटाने के लिए सख्त कदम उठाए हैं। Harpal Singh Cheema ने स्पष्ट किया है कि पेंशनर सेवा पोर्टल (PSP) पर लंबित सभी मामलों का निपटारा 31 मार्च 2026 तक हर हाल में किया जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि तय समय सीमा के बाद लापरवाही बरतने वाले बैंकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
बैंकों के साथ समीक्षा बैठक
चंडीगढ़ स्थित पंजाब भवन में वित्त मंत्री ने अलग-अलग बैंकों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक का मुख्य उद्देश्य पेंशनर सेवा पोर्टल पर चल रहे बैकलॉग को खत्म करना था। मंत्री ने कहा कि पहले भी बैंकों को समय दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद कई वित्तीय संस्थानों में बड़ी संख्या में मामले लंबित हैं। उन्होंने दो टूक कहा कि अब और ढील नहीं दी जाएगी।
15 मार्च को होगी फॉलो-अप समीक्षा
वित्त मंत्री ने घोषणा की कि 15 मार्च को दोबारा समीक्षा बैठक होगी। इस बैठक में यह देखा जाएगा कि बैंकों ने कितनी प्रगति की है। अगर 31 मार्च की अंतिम तिथि तक सभी मामले निपटाए नहीं गए, तो संबंधित बैंकों के खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी। सरकार का कहना है कि पेंशनरों को किसी भी तरह की परेशानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
जीवन प्रमाण पत्र और ई-केवाईसी जरूरी
सरकार ने पहले ही निर्देश जारी किए थे कि डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट (जीवन प्रमाण पत्र) और ई-केवाईसी की प्रक्रिया अनिवार्य रूप से अपनाई जाए। मंत्री ने बताया कि कुछ बैंक अभी भी इन नियमों को पूरी तरह लागू नहीं कर रहे हैं। इसलिए सरकार ने बैंकों को विशेष संदेश और पत्र का प्रारूप दिया है, ताकि वे पेंशनरों को सही जानकारी दे सकें और सभी जरूरी प्रक्रियाएं समय पर पूरी कर सकें।
ई-स्क्रॉल और पीपीओ अपलोड में देरी बर्दाश्त नहीं
बैठक में यह भी स्पष्ट किया गया कि ई-स्क्रॉल, पीपीओ पीडीएफ और जेपीपी (जीवन प्रमाण पत्र) से जुड़ी सभी फाइलें समय पर अपलोड की जाएं। जिला खजाना अधिकारियों द्वारा बताई गई कमियों को तुरंत दूर करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही बैंकों को अपने सॉफ्टवेयर को पेंशनर सेवा पोर्टल से जोड़ने की प्रक्रिया तेज करने को कहा गया है।
घर बैठे सुविधा और सुरक्षा पर जोर
सरकार की डोर-स्टेप डिलीवरी योजना के तहत पेंशनरों को घर बैठे जीवन प्रमाण पत्र और ई-केवाईसी की सुविधा दी जा रही है। हालांकि बढ़ती साइबर ठगी को देखते हुए कई पेंशनर खुद बैंक शाखा जाकर काम करवाना पसंद करते हैं। ऐसे में शाखा स्तर पर पूरी तैयारी रखने के निर्देश दिए गए हैं।
पेंशनरों के सम्मान की रक्षा सरकार की प्राथमिकता
वित्त मंत्री ने दोहराया कि Bhagwant Mann के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार पेंशनरों के सम्मान और आर्थिक सुरक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि भविष्य में जीवन प्रमाण पत्र की अनावश्यक अस्वीकृति या देरी रोकने के लिए बैंकों को अपने सिस्टम में जरूरी सुधार तुरंत करने होंगे।
