Punjab News: पंजाब सरकार ने महिला सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए नई नीति की घोषणा की है। अब ग्रुप सी और ग्रुप डी की महिला कर्मचारियों को उनका परखकाल (प्रोबेशन) पूरा होने के बाद घर से अधिकतम 40 किलोमीटर के दायरे में ही तैनात किया जाएगा। इस फैसले से स्टाफ नर्सों, महिला पुलिस कर्मियों, अध्यापिकाओं और अन्य महिला कर्मचारियों को बड़ा फायदा मिलेगा।
मुख्यमंत्री भगवंत मान ने की घोषणा
Bhagwant Singh Mann ने कहा कि सरकार कर्मचारियों, महिलाओं, युवाओं और समाज के हर वर्ग के कल्याण के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने इस फैसले को कर्मचारी हित में उठाया गया एक ऐतिहासिक कदम बताया।
हजारों महिला कर्मचारियों को मिलेगा लाभ
मुख्यमंत्री के अनुसार, स्वास्थ्य विभाग की स्टाफ नर्सों, शिक्षिकाओं, महिला पुलिस कर्मियों सहित विभिन्न विभागों में कार्यरत हजारों महिला कर्मचारियों को इस नई व्यवस्था का लाभ मिलेगा। सरकार ने अधिकारियों को इस नीति को लागू करने के लिए आवश्यक तैयारियां शुरू करने के निर्देश भी दे दिए हैं।
दूर-दराज की पोस्टिंग से मिल सकती है राहत
मुख्यमंत्री ने बताया कि कई महिला कर्मचारियों ने उनसे शिकायत की थी कि उनकी तैनाती घर से 150 से 200 किलोमीटर दूर है। लंबी दूरी के कारण उन्हें अपने परिवार से मिलने में कठिनाई होती है और सप्ताह में केवल एक-दो बार ही घर जा पाती हैं।
इसी समस्या को देखते हुए सरकार ने फैसला किया है कि परखकाल पूरा होने के बाद महिला कर्मचारियों की पोस्टिंग उनके घर के करीब की जाए, ताकि वे अपने परिवार और नौकरी दोनों के बीच बेहतर संतुलन बना सकें।
मायका या ससुराल, दोनों में से चुन सकेंगी पता
नई नीति के तहत महिला कर्मचारी नियुक्ति से जुड़े फॉर्म भरते समय अपने मायके या ससुराल का पता चुन सकेंगी। उसी आधार पर उनकी तैनाती की जाएगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि 40 किलोमीटर केवल अधिकतम सीमा है। यदि संभव हुआ तो कर्मचारियों को 15 या 20 किलोमीटर के भीतर भी तैनाती दी जा सकती है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कर्मचारी लगभग एक घंटे के भीतर अपने परिवार तक पहुंच सकें।
खुश कर्मचारी करेंगे बेहतर काम
मुख्यमंत्री भगवंत मान का कहना है कि खुश और संतुष्ट कर्मचारी हमेशा बेहतर प्रदर्शन करते हैं। इसलिए सरकार ऐसी नीतियां बना रही है जो कर्मचारियों की वास्तविक जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार की गई हैं।
महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम
पंजाब सरकार का यह फैसला महिला कर्मचारियों के लिए राहत भरा साबित हो सकता है। इससे न केवल उनकी यात्रा का समय कम होगा, बल्कि परिवार के साथ अधिक समय बिताने का अवसर भी मिलेगा। सरकार को उम्मीद है कि इस कदम से कर्मचारियों की कार्यक्षमता और संतुष्टि दोनों में सुधार होगा।
