Punjab News: पंजाब की Bhagwant Mann सरकार ने राज्य के व्यापारियों के लिए एक बड़ी पहल की है। सरकार ने ‘पंजाब ट्रेड कमीशन’ बनाने का ऐलान किया है। इसका उद्देश्य छोटे व्यापारियों, दुकानदारों और उद्यमियों के काम को आसान बनाना है।
इस बारे में जानकारी देते हुए पंजाब के वित्त, एक्साइज और टैक्सेशन मंत्री Harpal Singh Cheema ने कहा कि यह कदम व्यापारियों को मजबूत बनाने और शासन व्यवस्था को ज्यादा आसान व जवाबदेह बनाने की दिशा में उठाया गया है।
अब नहीं लगाने पड़ेंगे दफ्तरों के चक्कर
मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि कमीशन का मुख्य मकसद यह सुनिश्चित करना है कि व्यापारियों को छोटे-छोटे कामों के लिए अलग-अलग दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़ें।
अक्सर छोटे दुकानदारों को किसी अप्रूवल या क्लीयरेंस के लिए कई कार्यालयों में जाना पड़ता है। इससे उनका समय और पैसा दोनों खर्च होते हैं। सरकार का प्रयास है कि इस प्रक्रिया को सरल बनाया जाए ताकि व्यापारी अपने व्यवसाय पर ध्यान दे सकें।
व्यापारियों के लिए खास प्लेटफॉर्म
पंजाब ट्रेड कमीशन एक विशेष प्लेटफॉर्म के रूप में काम करेगा। यहां व्यापारियों को उनकी समस्याओं का समय पर समाधान मिलेगा।
मंत्री ने बताया कि यह सिस्टम पारदर्शी और जवाबदेह होगा। शिकायतों का निपटारा तय समय सीमा में किया जाएगा, ताकि कोई मामला लंबे समय तक लंबित न रहे।
सरकार एक ऐसा सिस्टम तैयार कर रही है जहां व्यापारी अपनी समस्या दर्ज कर सकेंगे और उसकी स्थिति की जानकारी भी पा सकेंगे। इससे प्रक्रिया साफ और सरल होगी।
10 जिलों में हुई समीक्षा बैठकें
इस पहल को लागू करने से पहले राज्य के 10 जिलों में बैठकें आयोजित की गईं। इन जिलों में फरीदकोट, फतेहगढ़ साहिब, लुधियाना, मोगा, मलेरकोटला, पटियाला, रूपनगर, संगरूर, बरनाला और बठिंडा शामिल हैं।
इन बैठकों में सरकारी अधिकारियों, स्थानीय प्रशासन और व्यापारियों के साथ चर्चा की गई। बैठक का उद्देश्य था कि कमीशन को जमीनी स्तर पर प्रभावी तरीके से लागू किया जा सके।
छोटे व्यापारियों को मिलेगा फायदा
हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि व्यापारी और छोटे व्यवसाय राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। अगर उनका काम आसान होगा तो राज्य की आर्थिक गतिविधियां भी तेज होंगी।
उन्होंने कहा कि सरकार चाहती है कि ईमानदार व्यापारी बिना किसी अनावश्यक परेशानी के अपना काम आगे बढ़ा सकें। पंजाब ट्रेड कमीशन के माध्यम से उन्हें सिंगल-विंडो तरीके से सहायता और मार्गदर्शन मिलेगा।
सरकार का लक्ष्य है कि व्यापारियों का समय, मेहनत और पैसा बचे और वे बिना रुकावट अपने व्यवसाय का विस्तार कर सकें।
