Punjab News: आम आदमी पार्टी (आप) पंजाब के वरिष्ठ नेताओं ने राज्यसभा सांसद Raghav Chadha पर संसद में पंजाब के महत्वपूर्ण मुद्दों को न उठाने को लेकर तीखी आलोचना की है। पार्टी नेताओं का आरोप है कि राज्य के वित्तीय और राहत से जुड़े बड़े मुद्दों को नजरअंदाज करना पंजाब के लोगों के विश्वास के साथ समझौता करने जैसा है।
पंजाब के वित्त मंत्री Harpal Singh Cheema, आप पंजाब अध्यक्ष Aman Arora और पार्टी प्रवक्ता Kuldeep Singh Dhaliwal ने संयुक्त रूप से कहा कि बार-बार आग्रह करने के बावजूद संसद में राज्य के गंभीर मुद्दों को प्राथमिकता नहीं दी गई।
8,500 करोड़ रुपये आरडीएफ और 60,000 करोड़ रुपये जीएसटी घाटे का मुद्दा नहीं उठा
वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि पंजाब के सामने कई बड़े वित्तीय संकट हैं, जिनमें लगभग 8,500 करोड़ रुपये का ग्रामीण विकास फंड (RDF) बकाया, 60,000 करोड़ रुपये का जीएसटी घाटा और 5,000-6,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय नुकसान शामिल है।
उन्होंने आरोप लगाया कि इन महत्वपूर्ण मुद्दों को संसद में उठाने की जिम्मेदारी होने के बावजूद, राघव चड्ढा ने इन पर कोई चर्चा नहीं की। इससे राज्य के किसानों और आम जनता की समस्याएं राष्ट्रीय स्तर पर सामने नहीं आ सकीं।
बाढ़ राहत के 1,600 करोड़ रुपये पर भी नहीं उठाई आवाज
आप नेताओं ने कहा कि हाल ही में आई भयानक बाढ़ के बाद प्रधानमंत्री द्वारा पंजाब के लिए 1,600 करोड़ रुपये की राहत राशि की घोषणा की गई थी, लेकिन अब तक यह राशि राज्य को प्राप्त नहीं हुई है।
नेताओं का कहना है कि बाढ़ से प्रभावित लोगों को राहत दिलाने के लिए संसद में आवाज उठाना जरूरी था, लेकिन इस मुद्दे पर भी चुप्पी बनी रही। उन्होंने इसे बाढ़ पीड़ितों के साथ अन्याय बताया।
‘पंजाब को मजबूत आवाज की जरूरत थी’
आप पंजाब अध्यक्ष अमन अरोड़ा ने कहा कि पार्टी ने राघव चड्ढा को इस उम्मीद के साथ राज्यसभा भेजा था कि वे राष्ट्रीय स्तर पर पंजाब की समस्याओं को मजबूती से उठाएंगे। लेकिन उन्होंने ऐसे मुद्दों पर ध्यान दिया, जिनका राज्य की जनता से सीधा संबंध नहीं था।
उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी की स्थापना लोगों के अधिकारों के लिए लड़ने के उद्देश्य से हुई थी और किसी भी नेता द्वारा इन मूल सिद्धांतों से भटकना स्वीकार्य नहीं है।
बाढ़ पीड़ितों की स्थिति पर जताई चिंता
पार्टी प्रवक्ता कुलदीप सिंह धालीवाल ने कहा कि पंजाब में बाढ़ से प्रभावित लोगों की हालत बेहद खराब है। उन्होंने बताया कि गांवों में लोगों के घर, फसलें और बुनियादी ढांचा भारी नुकसान का शिकार हुआ है, लेकिन उनकी समस्याओं को राष्ट्रीय स्तर पर पर्याप्त ध्यान नहीं मिला।
उन्होंने कहा कि जनता को उम्मीद थी कि संसद में उनकी आवाज उठेगी और राहत राशि दिलाने के लिए मजबूत मांग की जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
जनता के भरोसे के साथ समझौता नहीं होना चाहिए
आप नेताओं ने संयुक्त रूप से कहा कि पंजाब के मुद्दों को हर मंच पर मजबूती से उठाना जरूरी है। यदि ऐसा नहीं किया जाता, तो यह जनता द्वारा दिए गए जनादेश और विश्वास के साथ धोखा होगा।
उन्होंने अंत में कहा कि राज्य के किसानों, मजदूरों और बाढ़ पीड़ितों के हितों की रक्षा करना हर जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी को गंभीरता से निभाया जाना चाहिए।
