Punjab News: पंजाब के वित्त, एक्साइज और कर मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि AAP सरकार के नेतृत्व में पंजाब अब देश के टॉप 3 राज्यों में से एक बन गया है जब बात राजस्व वृद्धि की हो। उन्होंने कहा कि पिछले चार साल में राज्य की वित्तीय स्थिति में सुधार, कर प्रणाली में मजबूती और प्रशासनिक पारदर्शिता देखने को मिली है।
💰 राज्य का अपना कर राजस्व बढ़ा
हरपाल सिंह चीमा ने बताया कि पंजाब का अपना कर राजस्व 2021‑22 में ₹37,327 करोड़ था (GSDP का 6.39%) और अब 2024‑25 में यह बढ़कर ₹57,919 करोड़ (GSDP का 7.15%) हो गया है।
🥂 एक्साइज राजस्व में 86.77% की बढ़ोतरी
उन्होंने कहा कि AAP सरकार ने चार साल में ₹37,975 करोड़ का एक्साइज संग्रह किया। यह पिछली कांग्रेस और SAD‑BJP सरकारों के पांच साल के संग्रह से अधिक है। उदाहरण के लिए:
- SAD‑BJP: ₹20,545 करोड़ (5 साल में)
- कांग्रेस: ₹27,395 करोड़ (5 साल में)
- AAP: ₹37,975 करोड़ (4 साल में)
साथ ही, एक्साइज का GSDP में हिस्सा 1.05% से बढ़कर 1.28% हो गया है।
🏷️ GST और स्टाम्प ड्यू में रिकॉर्ड वृद्धि
GST में भी शानदार प्रदर्शन हुआ है। कांग्रेस के पांच साल में ₹61,286 करोड़ GST संग्रह हुआ, जबकि AAP सरकार ने जनवरी 2026 तक ₹83,739 करोड़ GST संग्रह किया।
स्टाम्प ड्यू में भी ऐतिहासिक वृद्धि हुई है: कांग्रेस ने 5 साल में ₹12,469 करोड़ जुटाए, जबकि AAP सरकार ने चार साल में ₹19,515 करोड़ जुटाए।
🏗️ पूंजीगत व्यय और विकास
AAP सरकार ने विकास और निवेश पर जोर देते हुए पूंजीगत व्यय ₹31,630 करोड़ तक बढ़ाया। SAD‑BJP ने 5 साल में ₹14,641 करोड़ और कांग्रेस ने ₹19,356 करोड़ खर्च किए थे।
💸 कर्ज और वित्तीय सुधार
हरपाल सिंह चीमा ने बताया कि AAP सरकार ने विरासत में मिले ₹3,00,000 करोड़ कर्ज के बावजूद Debt-to-GSDP अनुपात 48.25% से घटाकर 44.47% कर दिया। वेतन आयोग की बकाया राशि और घाटे में चल रही संस्थाओं को राहत देने में भी करोड़ों रुपए खर्च किए गए।
📈 लंबी अवधि की वित्तीय सुरक्षा
सरकार ने Consolidated Sinking Fund और Guarantee Redemption Fund में ₹11,720 करोड़ का निवेश किया। यह पिछले चार साल में 287% की वृद्धि है और राज्य को किसी भी अचानक वित्तीय संकट से बचाने में मदद करेगा।
🖥️ डिजिटल और प्रशासनिक सुधार
- Pension Seva Portal: पेंशन वितरण प्रणाली को डिजिटल बनाया गया।
- e-Deposit Management System: बैंकिंग धोखाधड़ी रोकने और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए लागू।
- SNA-SPARSH initiative: डिजिटलाइजेशन के लिए ₹800 करोड़ से अधिक प्रोत्साहन प्राप्त।
AAP सरकार के चार साल में पंजाब की वित्तीय स्थिति में सुधार हुआ, राजस्व वृद्धि रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची और प्रशासन में पारदर्शिता व डिजिटल सुधारों से राज्य का विकास मजबूत हुआ।
