Punjab News: 11 अप्रैल 2026 को Punjab की Bhagwant Mann सरकार ने अपराध के खिलाफ एक बड़ा कदम उठाते हुए नई “रिवॉर्ड पॉलिसी” लागू की है। इस नीति के तहत राज्य के 28 सबसे वांटेड अपराधियों की सूची भी जारी की गई है। सरकार का कहना है कि इस कदम से संगठित अपराध और गैंगस्टर नेटवर्क पर लगाम लगाने में मदद मिलेगी।
28 मोस्ट वांटेड अपराधियों की सूची जारी
सरकार द्वारा जारी इस सूची में ऐसे अपराधियों के नाम शामिल हैं, जो लंबे समय से फरार हैं और कई गंभीर अपराधों में शामिल हैं। इनमें हत्या, रंगदारी, हथियारों और नशे की तस्करी जैसे मामले शामिल हैं। बताया गया है कि इनमें से कई अपराधी विदेशों में बैठकर भी अपने नेटवर्क को चला रहे हैं और राज्य में अपराध को अंजाम दे रहे हैं।
सूचना देने वालों को मिलेगा इनाम
नई रिवॉर्ड पॉलिसी के तहत अगर कोई व्यक्ति इन अपराधियों के बारे में सही और पुख्ता जानकारी देता है, तो उसे आर्थिक इनाम दिया जाएगा। यह इनाम जानकारी की अहमियत और जोखिम के आधार पर तय किया जाएगा। इस नीति के जरिए सरकार आम लोगों को भी अपराध के खिलाफ लड़ाई में शामिल करना चाहती है।
इनाम की राशि कैसे तय होगी
सरकार ने इनाम देने के लिए एक स्पष्ट व्यवस्था बनाई है। पुलिस अधिकारियों के अलग-अलग स्तर के अनुसार इनाम की सीमा तय की गई है। जैसे SSP स्तर तक 1 लाख रुपये, IG/DIG स्तर तक 1.5 लाख रुपये, और इससे अधिक राशि DGP की मंजूरी से दी जा सकती है। वहीं कुछ बड़े अपराधियों पर 5 से 10 लाख रुपये तक का इनाम भी घोषित किया गया है।
गोपनीयता का रखा जाएगा पूरा ध्यान
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान पूरी तरह गुप्त रखी जाएगी। जानकारी की जांच के बाद ही इनाम दिया जाएगा, ताकि किसी भी तरह की गलत सूचना से बचा जा सके। यह कदम लोगों को बिना डर के जानकारी देने के लिए प्रेरित करेगा।
अपराध के खिलाफ अभियान को मिलेगा बल
यह नई नीति राज्य में चल रहे एंटी-गैंगस्टर अभियान को और मजबूत करेगी। सरकार का मानना है कि इस पहल से अपराधियों पर दबाव बढ़ेगा और पुलिस को उन्हें पकड़ने में मदद मिलेगी। साथ ही, इससे आम जनता का भी विश्वास बढ़ेगा कि सरकार कानून-व्यवस्था को लेकर गंभीर है।
कानून व्यवस्था सुधारने की दिशा में कदम
Bhagwant Mann सरकार पहले से ही अपराध और गैंगस्टर नेटवर्क के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है। नई रिवॉर्ड पॉलिसी उसी दिशा में एक और मजबूत कदम है। इससे न सिर्फ अपराधियों की गिरफ्तारी में तेजी आएगी, बल्कि भविष्य में अपराध को रोकने में भी मदद मिलेगी।
