मंत्री अरोड़ा ने कहा, इतने भारी नुकसान के बावजूद भी केवल 1600 करोड़ की सहायता अपर्याप्त
Punjab News: पंजाब इस समय 1988 के बाद की सबसे भयावह बाढ़ की चपेट में है, जिसने राज्य के कई इलाकों में भारी तबाही मचाई है। हालात की गंभीरता को देखते हुए पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने हाल ही में अपने पंजाब दौरे के दौरान 1600 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की। इससे पहले केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर हालात का जायजा लिया था। प्रधानमंत्री ने हवाई सर्वेक्षण के बाद गुरदासपुर में अधिकारियों के साथ बैठक कर राहत पैकेज की घोषणा की। लेकिन, राज्य सरकार में मंत्री अमन अरोड़ा (Minister Aman Arora) ने केंद्र की इस घोषणा को नाकाफी बताया और कहा कि इतनी बड़ी आपदा के बावजूद केंद्र सरकार ने पंजाब की उम्मीदों को गंभीरता से नहीं लिया।
पंजाब सरकार ने जताई निराशा
आपको बता दें कि केंद्र की इस घोषणा पर पंजाब सरकार (Punjab Government) ने नाराजगी जाहिर की है। राज्य के मंत्री अमन अरोड़ा (v) ने कहा कि प्रधानमंत्री की ओर से घोषित 1600 करोड़ रुपये का पैकेज बेहद निराशाजनक है और यह बाढ़ पीड़ित पंजाबियों के साथ मजाक के समान है। उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी आपदा के बावजूद केंद्र ने ठोस राहत देने के बजाय लोगों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है।
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पंजाब सरकार की मांगें
मंत्री अरोड़ा ने याद दिलाया कि सीएम भगवंत सिंह मान (CM Bhagwant Singh Mann) के नेतृत्व में पंजाब सरकार लगातार केंद्र से रोके हुए 60 हजार करोड़ रुपये के फंड और 20 हजार करोड़ रुपये के बाढ़ राहत पैकेज की मांग कर रही है। उनका कहना है कि इतनी बड़ी आपदा के समय केंद्र को पंजाब की जरूरतों को समझना चाहिए था।
किसानों को भारी नुकसान
मंत्री अमन अरोड़ा (Minister Aman Arora) ने कहा कि बाढ़ ने पंजाब की खेतीबाड़ी को तबाह कर दिया है। कटाई से महज 15-20 दिन पहले ही फसलें बर्बाद हो गईं। किसानों के पास दोबारा बुआई करने का मौका भी नहीं है, जिससे पूरे सीजन की आमदनी चली गई है। उन्होंने कहा कि पंजाब की 4.80 लाख एकड़ कृषि भूमि प्रभावित हुई है, जिसमें से अकेले 3.71 लाख एकड़ झोने की फसल को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है।
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यह केंद्र की पंजाब के प्रति अनदेखी है
राज्य सरकार का कहना है कि केंद्र की यह सीमित मदद पंजाब की जनता के साथ अन्याय है। मंत्री अमन अरोड़ा ने कहा कि केंद्र सरकार की यह घोषणा स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि पंजाब की गंभीर स्थिति को नजरअंदाज किया गया है। उन्होंने केंद्र से दोहराई कि वह राज्य के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करे और वास्तविक सहायता उपलब्ध कराए।
