Punjab News: आम आदमी पार्टी (AAP) के राज्य मीडिया इंचार्ज Baltej Pannu ने भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड (BBMB) में हाल ही में किए गए बदलावों को लेकर केंद्र सरकार की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि बीबीएमबी में भर्तियां पूरे देश के लिए खोलने का फैसला पंजाब के दरियाओं के पानी पर कब्जा करने की एक कोशिश है और इससे राज्य के अधिकार कमजोर हो सकते हैं।
बीबीएमबी में बदलाव पंजाब पुनर्गठन एक्ट की भावना के खिलाफ
बलतेज पन्नू ने कहा कि Bhakra Beas Management Board (BBMB) के महत्वपूर्ण पद पहले पंजाब के लिए निर्धारित थे, जैसा कि पंजाब पुनर्गठन एक्ट, 1966 और 1976 में बोर्ड के गठन के समय तय किया गया था।
उन्होंने आरोप लगाया कि अब केंद्र सरकार अपने अधिकारियों को इन पदों पर नियुक्त कर बोर्ड के फैसलों पर नियंत्रण करना चाहती है, जो कानून और समझौतों की भावना के खिलाफ है।
हरियाणा के पानी के इस्तेमाल पर भी उठाए सवाल
पन्नू ने कहा कि पिछले साल हरियाणा अपने हिस्से का पानी पहले ही खत्म कर चुका था और बाद में अतिरिक्त पानी की मांग की थी।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री Bhagwant Mann ने स्पष्ट किया था कि अगर हरियाणा अपने हिस्से का सही इस्तेमाल नहीं कर पाया, तो यह उसकी अपनी गलती है, पंजाब की नहीं।
पंजाब पहले ही जल संकट और स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहा
बलतेज पन्नू ने कहा कि पंजाब में भूजल का स्तर लगातार गिर रहा है और खेती में अधिक रसायनों के इस्तेमाल के कारण लोगों को गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।
उन्होंने कहा कि:
- धान की खेती के कारण भूजल तेजी से खत्म हुआ है
- पेस्टिसाइड्स के इस्तेमाल से कैंसर जैसी बीमारियां बढ़ी हैं
- ऐसे में पंजाब के पानी का और शोषण स्वीकार नहीं किया जाएगा
एसवाईएल नहर मुद्दे पर पिछली सरकारों पर साधा निशाना
पन्नू ने कहा कि पहले की कांग्रेस और अकाली सरकारों ने Sutlej–Yamuna Link Canal (SYL) और पानी के बंटवारे के मुद्दे पर ऐसे फैसले लिए, जिससे पंजाब के हितों को नुकसान हुआ।
उन्होंने कहा कि इन फैसलों के कारण राज्य में लंबे समय तक विवाद और अशांति बनी रही, जिसे लोग आज भी नहीं भूले हैं।
सिंचाई व्यवस्था मजबूत करने का दावा
पन्नू ने बताया कि पंजाब सरकार ने सिंचाई व्यवस्था को मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए हैं।
उन्होंने कहा कि नहर के पानी का उपयोग तेजी से बढ़ा है, जिससे भूजल पर निर्भरता कम हुई है।
उनके अनुसार:
- 2022 में नहर के पानी का उपयोग लगभग 22% था
- अब यह बढ़कर करीब 80% हो गया है
- जल्द ही इसे 90% तक पहुंचाने का लक्ष्य है
विरोध जारी रहेगा, सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे
बलतेज पन्नू ने कहा कि पंजाब सरकार राज्य के अधिकारों की रक्षा के लिए हर संभव कदम उठाएगी।
उन्होंने कहा कि यदि जरूरत पड़ी, तो मामला Supreme Court of India तक ले जाया जाएगा।
उन्होंने यह भी कहा कि पंजाब किसी भी साजिश के सामने नहीं झुकेगा और अपने संसाधनों की रक्षा के लिए मजबूती से खड़ा रहेगा।
